Nagpur High Court,
esakal
नागपूर, : जगभरातील अनुयायांचे प्रेरणास्थान असलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकासकामावर अद्याप कुठलाही ठोस आराखडा तुम्हाला सादर करता आला नाही. केवळ तुम्ही केलेला पत्रव्यवहार दाखवून अर्थ नाही. दीक्षाभूमीच्या विकासावर २०१८ पासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वेळोवेळी आदेश देऊनही विकासाची प्रगती दिसत नाही. ही गती कायम राहिल्यास दीक्षाभूमीच्या विकासाला ५० ते ६० वर्षे लागतील, या शब्दांमध्ये (मौखिक) उच्च न्यायालयाने फटकारले.
तसेच, नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी) आणि नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणाला (एनएमआरडीए) आठवडाभरात सकारात्मक उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. दीक्षाभूमीचा शेगाव संस्थानाच्या धर्तीवर विकास व्हावा, या विनंतीसह ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश
