Bambu Tree: बांबू रोपवाटिकांबाबतच्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी सुटणार; आता लवकरच...

नागपूर : बांबू रोपवाटिका प्रमाणीकरणाच्या अडचणी लक्षात घेता शासनाने आता बांबू रोपवाटिकांच्या प्रमाणीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शासकीय अनुदान योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणी सुटणार आहेत. चारही कृषी विद्यापीठ स्तरावर समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बांबू लागवडीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

बांबूला वनउपजातून वगळल्यानंतर खासगी क्षेत्रावर लागवडीसाठी शेतकरी पुढे आले आहेत. अनुदानाच्या योजना देखील याकरिता आहेत. परंतु, बांबू रोपवाटिका प्रमाणित नसल्याच्या परिणामी त्यांना योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येतात. विशेष म्हणजे भारतात देखील बांबू रोपवाटिकांच्या नियमनाकरीता कोणतेच निकष नसल्याची माहिती पुढे आलेली आहे.

ही बाब लक्षात घेत देशात पहिल्यांदाच बांबू रोपवाटिकांसाठी नियमावली निश्‍चित करण्यात आली आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाकडे शेतकऱ्यांनी पत्र पाठवून समस्या मांडल्या होत्या. त्याची दखल घेत विद्यापीठाने ते पत्र महाराष्ट्र बांबू बोर्डाला दिले. त्यानंतर या विषयीच्या प्रक्रियेला गती मिळाली.

२० रोपवाटिका प्रमाणीकरण

समितीत महाराष्ट्र बांबू महामंडळाचे अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व अध्यक्ष डॉ. श्रीनिवास राव, गिरिराज, डॉ. तेताली, डॉ. फातीमा शिरीन (जबलपूर), डॉ. मुरलीधरन (केरळ), केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे श्री. कुमार, डॉ. विजय इलोरकर यांचा समावेश होता. समितीने २० निकष रोपवाटिका प्रमाणीकरणासाठी निश्‍चित केले आहेत.

बांबू रोपवाटिका प्रमाणिकरणासाठी संसाधन, जमीन, सिंचन सुविधा, शेडनेट, रोपांची गुणवत्ता या बाबींचा समावेश आहे. निकषानुसार सुविधा असतील तर रोपवाटिका प्रमाणित करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे चार विद्यापीठनिहाय समित्यांची स्थापना बांबू बोर्डाकडून करण्यात आली आहे. त्या संबंधित रोपवाटीकाधारकाकडे जाऊन निकषाप्रमाणे सोयी सुविधा आहेत किंवा नाही याची पडताळणी करून बांबू बोर्डाला अहवाल देतील. त्याआधारे रोपवाटिका प्रमाणीकरण होईल.

बांबू लागवडीसाठी पोकरा, बांबू मिशन अशा विविध योजनांमध्ये बांबू लागवडीसाठी अनुदानाची सोय आहे.

"राज्यात २५ हजार हेक्‍टर क्षेत्र बांबू लागवडीखाली आहे. सातबारावर पण याची नोंद घेतली जात आहे. परंतु रोपवाटिका प्रमाणित नसल्यामुळे अनुदान योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणीचे ठरत होते. ही अडचण आता दूर झाली आहे."

डॉ. विजय इलोरकर, वनशेती संशोधन केंद्र, पंदेकृवि नागपूर