नागपूर : राज्यातील एकही विद्यार्थी नसलेल्या तीनशे कनिष्ठ महाविद्यालयांना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी नियमित कोट्यवधीचे अनुदान दिले जाते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील एका वकिलांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले.