
Maharashtra Education News
esakal
नागपूर : राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कडक अंमलबजावणी होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी शासनाला तीन आठवड्यांचा अवधी दिला.