High Court : राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे का? उच्च न्यायालय, राज्य शासनाला तीन आठवड्यात मागविले उत्तर

Nagpur News : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला तीन आठवड्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे का, यावर उत्तर मागविले. ३०० कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये एकही विद्यार्थी नसल्याचा दावा चर्चेत आहे.
High Court

Maharashtra Education News

esakal

Updated on

नागपूर : राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कडक अंमलबजावणी होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी शासनाला तीन आठवड्यांचा अवधी दिला.

Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com