Mumbai High Court: पोटगी वाढविण्यासाठी कायद्याचा आधार चुकीचा; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण, कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश केला रद्द

नागपूर : कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत दिलेली पोटगीची रक्कम भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२७ च्या माध्यमातून वाढवणे चुकीची प्रक्रिया आहे. तसे केल्यास कायद्यातील कलमाचा दुरुपयोग ठरेल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. तसेच, कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेले आदेश बेकायदेशीर ठरवत रद्द केला.