Health News : ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ’ कागदावरच

नागपूर : राज्यात २०१५ ते २०१९ या काळात घोषणांचा पाऊस पाडला गेला. मात्र, २०२३ उजाडूनही या घोषणा कागदावरच आहेत. मेयो रुग्णालयातील उपलब्ध भूखंडावर केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने चिमुकल्यांच्या गंभीर आजारावरील विशेषोपचारासाठी ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ सेंटर’ उभारण्यात येणार होते. अद्याप ते झालेले नाही.

तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी या संस्थेच्या उभारणीला हिरवी झेंडी दाखवली. परंतु पाच वर्षे लोटूनही इन्स्टिट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कागदावरच असल्याची माहिती आहे. नवजात शिशूंसह पंधरा वर्षांच्या मुलांच्या किडनी, हृदय आणि मेंदूसह पोटाच्या विकारावरील उपचारासाठी एका छत्राखाली विशेषोपचासाठी साडेतीनशे खाटांच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थसाठी मेयोत जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे सचिव संजय देशमुख आणि संचालक डॉ. प्रवीण शिणगारे यांनी सांगितले होते.

इन्स्टिट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थचे उपराजधानीतील समन्वयक डॉ. विरल कामदार होते. सध्या कोलकता येथे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत चाइल्ड हेल्थ इन्स्टिट्यूट, एसआरएमच्या सहकार्याने जयपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये केंद्र उभारले. याशिवाय चेन्नईतील इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थच्या धर्तीवर नागपुरातील इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजमध्ये (मेयो) ३५० खाटांचे हे केंद्र उभारण्यात येणार होते. विशेष म्हणजे या केंद्राबाबत मेयोचे प्रशासन सध्यातरी अनभिज्ञ असल्याची माहिती आहे.

जनुकीय दोषांवर लाभदायी

मेयोच्या बालरोग विभागातर्फे प्रस्ताव तयार झाला होता. या प्रस्तावात हृदय, पोटाचे विकार, मेंदू आणि किडनीशी संबंधित आजारांसह जनुकीय दोष घेऊन जन्मलेल्या मुलांवरील उपचारासाठी ही संस्था वरदान ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला होता. मुलांच्या मधुमेहावरही या केंद्रात उपचाराची विशेष सुविधा असेल. व्यंग घेऊन जन्माला येणाऱ्या मुलांना एकाच छताखाली विशेषोपचार दर्जाची सुविधा मिळणार होती. परंतु विदर्भातील इन्स्टिट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थच्या प्रकल्पाकडे राज्य शासनाने दुर्लक्ष केले.

नवजात शिशू, लहान मुलांना विशेष दर्जाच्या उपचाराची गरज असते. गरिबांच्या मुलांवरही अत्याधुनिक उपचाराची गरज ओळखून ही संस्था उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला. मेयोत मोकळ्या भूखंडावर हा प्रकल्प तयार करण्यासंदर्भात हालचाली झाल्या. राज्य सरकारने प्रस्ताव मान्य केला. मात्र सरकार बदलले. आता या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्यात येईल.

-डॉ. विरल कामदार, संचालक, पं. दीनदयाल उपाध्याय इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस व रिसर्च सेंटर