सरकार संवैधानिक की असंवैधानिक?

नागपूर - एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर आज सतरा दिवस झालेत. परंतु राज्याचे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले नसल्याने विरोधकांनी सरकार घटनाबाह्य आहे, असंवैधानिक आहे, अशी टीकेची झोड उठवली. विरोधकांच्या टीकेला सरकारच्या समर्थकांकडून जुन्या संदर्भासह जोरदार प्रत्युत्तर दिले जात आहे. विशेष म्हणजे वॉट्सअप व इतर सोशल मीडियाच्या ‘टूल्स’चा वापर करीत सरकार संवैधानिक कि असंवैधानिक यावर जोरदार चर्चा रंगल्याचे चित्र आहे.

अनेक नाट्यमय घडामोडीनंतर ३० जूनला एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर लगेच मंत्रिमंडळाबद्दल राज्यात चर्चा सुरू झाली. परंतु गेल्या सतरा दिवसांपासून केवळ चर्चाच सुरू असल्याने विरोधकांकडून सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. एवढेच नव्हे काहींनी हे सरकारच घटनाबाह्य असल्याची जळजळीत टीका केली. त्यामुळे आता भाजप नेत्यांकडून विरोधकांना जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे.

यात भाजपचे आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी आघाडी घेतली असून त्यांनी खासदार संजय राऊत यांचा ट्विटच्या माध्यमातून समाचार घेतला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरुवातीला सात जणांच्या मंत्रिमंडळाने ३२ दिवस निर्णय घेतले होते, असे नमुद करीत आमदार ॲड. शेलार यांनी खासदार संजय राऊत यांना टोला लगावला. मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराच्या कालावधीचा संविधानाच्या कलमात कुठेही उल्लेख नाही, असेही ट्विटमध्ये नमुद केले. त्यांच्या ट्विटला अनेकांनी, विशेषतः शिवसैनिकांनीही जशास तसे उत्तर दिल्याचे दिसून येत आहे. विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनी राज्याचे मंत्रिमंडळ किमान १२ मंत्र्यांचे असणे आवश्यक असून त्यापेक्षा कमी संख्येच्या मंत्रिमंडळाला संविधानाची मान्यता नाही तसेच सरकारच्या निर्णयाला घटनात्मक वैधता नाही, असे वक्तव्य केले.

त्यांच्या या वक्तव्यावर भाजपचे ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ स्थापन होईपर्यंत कुठलाही निर्णय घेऊ नये, अशी तरतूद संविधानात किंवा कायद्यात नाही, असे नमुद केले. त्यांनी प्रा. हरी नरके यांचे वक्तव्य राजकीय असल्याचे म्हटले आहे. विधिज्ञ ॲड. असिम सरोदे यांनी राज्यातील मंत्रिमंडळातील किमान १२ सदस्य आवश्यक असल्याचे नमुद करीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय अनियमित ठरते, परंतु बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही, अशी पुस्ती जोडली.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६४ (१-ए) नुसार राज्याचे मंत्रिमंडळ किमान १२ मंत्री बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला संविधानाची मान्यता नाही, याचे अन्वयार्थ वेगवेगळे असू शकतात. यापूर्वी २००८ मध्ये हिमाचल प्रदेशात मुख्यमंत्री व केवळ ९ मंत्री होते. तरीही ते १६४ (१-ए)चे उल्लंघन नाही असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. पण महाराष्ट्रात ही संख्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री, अशी दोनच असल्याने याची वेगळी दखल घेतली जाऊ शकते.

- ॲड. असिम सरोदे, विधिज्ञ.

२००३ मध्ये केल्या गेलेल्या ९१ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार राज्य घटनेच्या कलम १६४ (१-ए) मध्ये मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील मंत्रिमंडळाची संख्या एकूण विधानसभा सदस्य संख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ नये, असे घटनादुरुस्तीत स्पष्ट आहे. १ जानेवारी २००४ या घटनादुरुस्तीला मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ स्थापन होईपर्यंत कुठलाही निर्णय घेऊ नये, अशी तरतूद संविधानात किंवा कायद्यात नाही.

- ॲड. धर्मपाल मेश्राम, प्रदेश सचिव, भाजप.