आदेश सुस्‍पष्ट असतानाही सत्ताधारी, विरोधकांकडून ओबीसींची दिशाभूल

नागपूर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका स्थगित (Postponement of by-elections) करताना निवडणूक आयोगाने पुन्हा नव्याने प्रक्रिया होणार नाही हे आधीच स्‍पष्ट केले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही हे उघड सत्य आहे. मात्र, तरीही आरक्षणाबाबत नानातऱ्हेची विधाने करीत स्वतःला ओबीसींचे नेते म्हणविणारे पुढारी समाजाची दिशाभूल (Misleading the OBC community) करीत आहेत. आपले नेतेच पुड्या सोडत असल्याने ओबीसी समाजातही संभ्रमाची स्थिती निर्माण होत आहे. (Misleading-the-OBC-community-by-the-ruling-party-the-opposition)

कोरोनाचे कारण पुढे करून महाविकासआघाडी सरकारला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका स्थगित करण्यात यश आले. सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या वर गेल्याने ओबीसींसाठी राखीव जागेवर विजयी झालेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. त्याजागी पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. आरक्षणावरून महाविकासआघाडी सरकार आणि भाजप एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत आहे.

ओबीसींचा असंतोष थोपविण्यात आघाडी सरकारला तात्पुरते यश आले. आयोगाच्या आदेशाची स्पष्ट कल्पना असताना ओबीसी खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी तीन महिन्यांत इम्पेरिकल डाटा गोळा करून पुन्हा ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्यात येईल, अशी घोषणा केली. दुसरीकडे भाजपचे नेते आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीसुद्धा तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन मिळालेला वेळ सत्कारणी लावत ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्याची मागणी केली. ओबीसींसाठी आपण सहकार्य करू, असेही त्यांनी जाहीर केले.

आयोगाचे आदेश सुस्‍पष्ट असताना सत्ताधारी आणि विरोधात असलेले भाजपचे नेते मात्र निवडणूक स्थगित झाल्याने राजकीय आरक्षण मिळेल, अशी आशा दाखवत ओबीसी समाजाची दिशाभूल करीत असल्याचे दिसून येते. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे शिवसेनेचे प्रवक्ते किशोर कन्हेरे यांनी निवडणुका स्थगित झाल्याने ओबीसी समाजाचा लाभ होणार असल्याची प्रतिक्रिया घाईघाईत व्यक्‍त केली.

राजकीय स्टंटबाजी

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला इम्पेरिकल डाटा सादर करावा लागेल. तसेच जाहीर झालेली पोटनिवडणूक पूर्णपणे रद्द करावी लागेल. त्यानंतरच आरक्षण मिळू शकते. सध्या सुरू असलेली घोषणाबाजी निव्वळ राजकीय स्टंट आहे, असे ओबीसी समाजाच्या एका अभ्यासकाने सांगितले.

(Misleading-the-OBC-community-by-the-ruling-party-the-opposition)