Nagpur Court
sakal
नागपूर : केवळ शुल्क थकीत असल्याच्या कारणावरून शाळेतून काढता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्यात अडथळा आणता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.