Nagpur: नागपुरात नाला चक्क गायब! उच्च न्यायालय अचंबित, मागवले तीन आठवड्यांत उत्तर

Nagpur Gutter missing Case : गोपालनगरमधील गोरले ले-आऊटमधील नागनदीवर असलेले अतिक्रमण हटविल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.

परंतु, सादर केलेल्या छायाचित्रांमध्ये अतिक्रमणाने जमीन सपाट होत चक्क नालाच गायब झाल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे ही जागा नागपूर सुधार प्रन्यासने (नासुप्र) नियमित केली. त्यामुळे न्यायालयाने नासुप्रला धारेवर धरत सभापतींना यावर उत्तर देण्याचे आदेश दिले.

नाल्यावरील अतिक्रमणाच्या मुद्यावरून राजेश मारोतराव धारगावे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. महापालिका आयुक्त डॉ. चौधरी यांनी सादर केलेल्या छायाचित्रानुसार चक्क नाल्याच्या पात्रात काही बांधकामे करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. (Latest Marathi News)

तसेच या परिसरातील एका ले-आऊटला नाल्याच्या पात्रात मंजुरी देण्यात आल्याचे समोर आले. आज हा परिसर महापालिकेच्या अखत्यारित येत असला तरी ही मंजुरी नासुप्रने दिली. त्यामुळे ले-आऊटला करण्यात आलेल्या बांधकामाच्या आराखड्याला मंजुरी दिली? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. तसेच सभापतींना तीन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

मानवी जीवन महत्त्वाचे

गोपालनगर परिसरातून वाहणाऱ्या एका नाल्यावर कठडे बांधण्यासाठी ३६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी न्यायालयाला दिली. (Latest Marathi News)

मात्र, त्याच्या अर्थसंकल्पीय मान्यतेसाठी काम रखडले आहे. न्यायालयाला या कारणांपेक्षा आणि शासकीय प्रकियेपेक्षा मानवी जीवनाचे मोल अधिक आहे, असे मौखिक मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले.