

Nagpur High Court
esakal
नागपूर: नगर परिषदेतील शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतनाशी संबंधित प्रकरणामध्ये तीन वर्षांपासून उत्तर दाखल न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या नगरविकास सचिवांना तत्काळ हजर राहण्याचे आदेश देत ताशेरे ओढले होते.