Nagpur : अधिवेशन तोंडावर, महापालिका वाऱ्यावर!

नागपूर : हिवाळी अधिवेशन काही आठवड्यांवर येऊन ठेपले आहे. विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. नागरिकांना अडचण होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश नार्वेकर यांनी दिले. मात्र, याबाबत महापालिका अधिकारी गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहेत. मनपा आयुक्त विदेश दौऱ्यावर असल्याने काही अधिकारी अक्षरशः कक्षातून गायब दिसून आले.

डिसेंबर महिन्यातील हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वतयारी संदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर व विधान परिषद उपसभापती नीलमताई गोऱ्हे यांनी महापालिकेसह सर्व विभागांचा आढावा घेतला. यात त्यांनी महापालिकेला पायाभूत सुविधांबाबत निर्देश दिले. विधानभवन परिसराकडे येणारे सर्व रस्ते, २४ तास पाणीपुरवठा, आपातकालीन सुविधा आदीबाबत महापालिकेला आदेश दिले. परंतु आठवड्याभरात मुख्यालयात एकही अधिकारी जागेवर नसल्याने महापालिकाच ठप्प झाल्याचे दिसून आले.

महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी.सोमवारपासून स्पेनच्या दौऱ्यावर गेले आहे. केंद्रशासन पुरस्कृत दौऱ्यावरून ते उद्या परतणार असल्याचे समजते. ते गेल्यानंतर त्यांनी कुणाकडे पदभार सोपविला नाही. परंतु, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी हे वरिष्ठ असल्याने ते सध्या आयुक्तांचा पदभार सांभाळत आहेत. राम जोशी शुक्रवारी महानगरपालिकेत हजर नव्हते. त्यामुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे चांगलेच फावले. अधिकारीही दिवसभर पालिका मुख्यालयात दिसले नाहीत. त्यांच्या कक्षात गेले असता ‘साहेब साईट’वर गेल्याचे शिपायांनी सांगितले. त्यामुळे महापालिकेच्या मुख्य कामाकडे पाठ फिरविली. वित्त व लेखाधिकारी हे दुपारनंतर कार्यालयात दिसत नाही. त्यामुळे विविध कामांसाठी महानगरपालिकेत येणाऱ्या नागरिकांना रिकाम्या हाताने घरी परत जावे लागले. आयुक्त आठवडाभर नसल्याने महापालिकेला कुणी वालीच नसल्याचे चित्र होते.

नवे अतिरिक्त आयुक्त येईना

ऑक्टोबर महिन्यात अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना यांची ठाणे येथे आदिवासी विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून बदली झाली. चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांची महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून बदली झाली. परंतु, आतापर्यंत दोनदा जिल्हाधिकारीपद भुषविणारे गुल्हाने अतिरिक्त आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारण्यास उत्सुक नसल्याचे सूत्राने सांगितले. त्यामुळे अधिवेशनानिमित्त तयारीचा भार आयुक्त व एका अतिरिक्त आयुक्तांवरच राहणार की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.