Nagpur News: गुणवंतांची शिष्यवृत्ती अडकली मंत्रालयात

नागपूर : अनुसूचित जाती वर्गातील १० व्या वर्गात ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन लाख रुपये देण्याचे समाज कल्याण विभागाकडून जाहीर करण्यात आले. समाज कल्याण विभागाकडून याबाबतची फाइल वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आली. परंतु वित्त विभागाने याला लाल कंदील दाखविल्याने रक्कम मिळाली नाही. या निधीच्या भरवशावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अडचण होत आहे.

समाज कल्याण विभाग अंतर्गत येणाऱ्या बार्टीकडून अनुसूचित जाती वर्गासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येते. या वर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक ‘क्लासेस’ लावण्यासाठी १० व्या वर्गात ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन लाख देण्याचे विभागाकडून जाहीर करण्यात आले. वर्ग ११ वी साठी १ लाख व १२ व्या वर्गात १ लाख मिळणार आहे. २०२१-२२ या वर्षाही ही योजना जाहीर करण्यात आली.

नीट, जेईई सारख्या परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी आवश्यक क्लासेससाठी मोठा खर्च येतो. त्यामुळे ही रक्कम देण्यात येणार होती. शासनाकडून हा निधी मिळणार असल्याचे गृहीत धरून विद्यार्थ्यांनी क्लासेस लावले. परंतु आता वर्ष होत असताना रक्कम मिळाली नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बार्टीकडून हा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला. परंतु वित्त विभागाने त्याला लाल कंदील दाखविला. त्यामुळे विद्यार्थी निधीपासून वंचित आहेत. शासनाच्या आश्वासनावर भरवसा ठेवत खासगी क्लासेस लावणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मोठी गोची झाली आहे. शासनाकडून निधी मिळाली, दुसरीकडे क्लासेसकडून पैशाची मागणी होत आहे. रक्कम मोठी असल्याने त्यांच्या समोर मोठा पेच निर्माण झाला असून अनेकांना तर क्लासेस सोडावा लागल्याचे सांगण्यात येते.

दोन लाखांसाठी पात्र ठरलेले विद्यार्थी

• राज्यात ३५०० विद्यार्थी

• नागपूर जिल्ह्यात ६७० विद्यार्थी

माझा मुलगाही या योजनेसाठी पात्र होता. शासनाची योजना असल्याने पैसा मिळेलच असा विश्वास होता. त्यामुळे उसनवारीवर पैसे घेऊन क्लासेसला दिले. आता ज्यांकडून पैसे घेतले त्यांच्याकडून मागणी होत आहे. विभागाच्या चकरा मारून थकलो. कर्मचाऱ्यांकडून थातूरमातून उत्तर देण्यात येते. शासनाने पैसे द्यावे.

- प्रमोद जगताप, पात्र मुलाचे वडील.

निधीचे कारण

बार्टीकडून प्रथम १०० विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टरच्या बैठकीत सर्वच पात्र विद्यार्थ्यांना ही रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे रक्कम आता शेकडो कोटीच्या घरात असल्याने त्यावर वित्त विभागाने आक्षेप घेत निधीचे कारण देत त्याला लाल कंदील दाखविला.

एक विभाग निधी देण्याचे जाहीर करतो, दुसरा त्याची अडवणूक करते. परंतु यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. शासन सामान्यांना न्याय देण्यासाठी आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात शासनाने रक्कम दिली पाहिजे.

- आशिष फुलझेले, सदस्य, मानवाधिकार संरक्षण मंच.