नागपूर : सेतू केंद्र होणार बंद

नागपूर : जात, उत्पन्न आणि डोमिसाईलसह इतर प्रमाणपत्रांसाठी सिव्हिल लाइन्स येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू आणि तहसील कार्यालयात पालकांसह विद्यार्थ्यांची गर्दी होते. लवकरच जिल्हाधिकारी कार्यालय कात टाकणार असल्याने तहसील कार्यालय व सेतू केंद्राची इमारती तोडली जाणार आहे. येथील सेतू व तहसील कार्यालयातील सेवा केंद्र बंद होणार आहे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी झोन स्तरावरच या सुविधा देण्याचा प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

जात, उत्पन्न, डोमिसाईल, शपथपत्रासह विविध प्रमाणपत्रांसाठी नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू किंवा तहसील कार्यालयात यावे लागते. त्यामुळे दहावी, बारावीच्या निकालानंतर प्रचंड गर्दी होते. याचा फायदा काही दलालांकडून घेतला जातो. बोगस प्रमाणपत्रही तयार करण्यात आल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली. त्यामुळे या काळात शाळा, कॉलेज स्तरावर प्रमाणपत्र देण्यासाठी शिबिरही आयोजित केले जाते. सेतू केंद्रातील गर्दी टाळण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या.

परंतु ती कमी होताना दिसत नाही. शिवाय शहरातील एका कोपऱ्यात राहणाऱ्या व्यक्तीस प्रमाणपत्रासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठावे लागते. यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास होतो. हा त्रास कमी करण्यासाठी शहरातील विविध ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्र वाढविण्यात येणार आहे. सेतू व तहसील कार्यालयातील सेवा खासगी व्यक्तीकडे देण्यात आली. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्याच्याकडे ही जबाबदारी आहे.

त्रास होणार कमी

मिळालेल्या माहितीनुसार शहरात १७५ च्या जवळपास ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ आहेत. या केंद्राच्या माध्यमातूनही प्रमाणपत्र देण्यात येते. या केंद्रात आणखी भर पडणार आहे. शहराच्या विविध ठिकाणी हे केंद्र राहतील. त्यामुळे त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात येण्याची गरज भासणार नसून येण्या-जाण्याचा त्रासही कमी होणार असल्याचे सांगण्यात येते.

४०० वर अर्ज

विविध प्रमाणपत्रांकरता दररोज ४०० वर अर्ज दाखल होतात. यातील ३० ते ४० टक्के अर्ज हे सेतू व तहसील कार्यालयात येतात. उत्पन्नाचे दाखले इतर प्रमाणपत्रांच्या तुलनेत लवकर मिळतात.

नवीन इमारत

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शहर तहसील कार्यालय ते सेतू केंद्रापर्यंत नवी इमारत बांधण्यात येणार आहे. याकरिता या दोन्ही इमारती पाडण्यात येतील. या नवीन इमारत बांधकामासाठी २०० कोटी रुपये अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आले. पाच माळ्यांची ही इमारत राहणार आहे.