विधिमंडळ सचिवालय नावालाच, सहा महिन्यात ना बैठक ना पाठपुरावा

नागपूर : वेगळ्या विदर्भाची (separate vidarbha ) भावना दूर करण्यासोबतच मुंबई आणि नागपूरची जवळीक वाढविण्यासाठी विधिमंडळ सचिवालयाची (legislative secreatariat nagpur) शाखा नागपुरातील विधान भवनात सुरू करण्यात आली. परंतु, गेल्या सहा महिन्यात एकही मंत्री येथे फिरकले नसून बैठकही झाली नाही. त्यामुळे विधिमंडळ सचिवालय उपेक्षितच असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे. (no meeting in last six month in legislative secretariat nagpur)

सरकारने एक अधिवेशन नागपुरात घेण्यात येते. विदर्भाला संयुक्त महाराष्ट्रात सामील करताना तसा करारच झाला होता. साधारणतः हिवाळी अधिवेशनच येथे होते. पावसाळी अधिवेशन बोटावर मोजण्याइतकेच झालेत. संयुक्त महाराष्ट्रात विदर्भावर अन्याय झाल्याची भावना आहे. त्यामुळे वेगळ्या विदर्भाची मागणी अनेकदा झाली असून आंदोलन सुद्धा झालीत. अधिवेशनास भाजप व कॉंग्रेसच्या सदस्यांकडून तसा प्रस्तावही आणण्यात आला. वेगळ्या विदर्भासाठी भाजप आग्रही राहिला आहे. त्यामुळे त्यांची सत्ता आल्यावर वेगळा विदर्भ होण्याचा अंदाज राजकीय वर्तुळात लावण्यात येत होता. परंतु ते झाले नाही. दरम्यान, शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीची महाविकास आघाडी सत्तेवर आली. शिवसेना विदर्भाच्या विरोधात राहिल्याने त्याची मागणी मागे पडली. दरम्यान, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या आग्रहावरून विधिमंडळ सचिवालयाचे कक्ष नागपुरातील विधानभवनात सुरू करण्यात आले. यासाठी अधिकारी, कर्मचारी यांनी नियुक्तीही करण्यात आली. ४ जानेवारीला या कक्षाचे मोठ्या थाटात उद्घाटन करण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार सुद्धा ऑनलाइन सहभागी होते. यामुळे नागपूर आणि मुंबई जवळ येऊन वेगळ्या विदर्भाची भावना दूर होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व्यक्त केली होती. तर उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी महिन्यात किमान एकदा मंत्र्यांनी येथे उपस्थित राहण्याच्या सूचना करीत आपण येणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. मुंबईऐवजी नागपुरात कामे होतील. मुंबईला येण्याऐवजी ऑनलाइनच्या माध्यमातून येथूनच सदस्यांना सहभागी होता येईल, सदस्यांचे प्रश्न येथेच स्वीकारले जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. परंतु, गेल्या सहा महिन्यात शक्ती कायद्यावरील बैठक वगळता एकही बैठक येथे झाली नाही. एकही मंत्री येथे फिरकले नाही. त्यामुळे सचिवालय फक्त नामधारी बनल्याचे चित्र आहे.