Tuberculosis Patients : मेडिकल रुग्णालयात महिला क्षयरुग्णांना स्वतंत्र वॉर्डच नाही

नागपूर - केंद्र सरकारने देशातून क्षयरोग (‘टीबी’) निर्मूलनासाठी वर्ष २०२५ हे टार्गेट ठेवले आहे. परंतु टीबीवर नियंत्रण मिळवणे सरकारसमोर मोठे आव्हान ठरले आहे. राज्यात क्षयरुग्णांची संख्या कमी होत आहे, असा दावा सरकारकडून केला जातो. तरी क्षयाचे भय कमी होण्याऐवजी ते अधिक भयावह होत आहे. क्षय उच्चाटनासाठी शासनस्तरावर सर्वोतपरी प्रयत्न होत असताना रुग्ण सोयी- सुविधांपासून वंचित आहेत. विशेष असे की, आशिया खंडात प्रसिद्ध असलेल्या मेडिकल रुग्णालयात महिलांसाठी स्वतंत्र वॉर्ड नाही.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल)तसेच सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील श्वसनरोग विभाग तसेच डीआरटीबी सेंटर यांच्याद्वारे झालेल्या सर्वेक्षणातून औषधाला दाद न देणाऱ्या १९०९ एमडीआर क्षयग्रस्त आढळले. १९ ते ३९ या वयोगटातील ६० टक्के तरुणाई याच्या विळख्यात होती. यातील ३५२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये एम.टेक., डॉक्टर, इंजिनिअरपासून तर वकीलांसारखे उच्चशिक्षित होते. अवघ्या २ महिन्यांचे बाळ एमडीआर क्षयग्रस्त आढळल्याची माहिती पुढे आली होती.

२००७ ते २०२२ या कालावधीतील एमडीआर क्षयरुग्णांचा अभ्यास मेडिकलमध्ये करण्यात आला होता. नागपूर केंद्रावर आढळलेल्या एकूण क्षयग्रस्तांपैकी ९४ टक्के लोकांना फुफ्फुसाचा क्षयरोग होता, तर उर्वरित ६ टक्के व्यक्तींना नख आणि केस सोडून इतर अवयवांचा क्षयरोग असल्याचे आढळले होते. एमडीआर क्षयग्रस्तांच्या ३५२ मृतांमध्ये चक्क ५० टक्के २० ते ४० या वयोगटातील होते, यामुळे क्षयाचे भय अधिक वाढले आहे. जिल्ह्यात दरवर्षी सुमारे ५ हजार क्षयग्रस्त आढळत असल्याची माहिती नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

रेफर टू मेयो

मेडिकलमध्ये दर दिवसाला क्षययरोग विभागात दोनशेपेक्षा जास्त रुग्णांची नोंद बाह्यरुग्ण विभागात होते. यातील १० टक्के रुग्णांना क्षयाची लागण होत असल्याचे आढळते. नागपुरात सध्या स्थितीत अशी बिकट अवस्था असताना मेडिकल या टर्शरी रुग्णालयात महिलांसाठी स्वतंत्र वॉर्ड नाही. मेडिकलमध्ये क्षयग्रस्त महिलांसाठी वॉर्ड नसल्यामुळे इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेयो) रेफर करण्यात येते.

महापालिका करते फक्त प्रचार

शहरात मेयो आणि मेडिकल दोन टर्शरी केअर हॉस्पिटल असल्यामुळे नागपूर महानगर पालिकेच्या एकाही रुग्णालयात क्षयरुग्णाला दाखल करून त्यांच्यावर उपचाराची यंत्रणा मागील पन्नास वर्षांत उभारली नाही. संसर्गजन्य आजारावरील उपचाराची जबाबदारी महापालिकेची आहे, मात्र कोणत्याही संसर्ग आजारावर उपचार यंत्रणा नाही. केवळ जनजागरण करणारी, प्रचार व प्रसार करण्याची जबाबदारी, शक्य झाल्यास स्क्रिनिंग करण्याचे धोरण तेवढे महापालिकेचा आरोग्य विभाग राबवतो.