छे छे... आम्ही संपूर्ण खर्च थोडी करणार! घोषणा हवेत 

नागपूर : समृद्धी महामार्गासाठी कर्ज घेण्याऐवजी खर्च राज्य सरकार करणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अधिवेशनादरम्यान केली होती. मात्र, या प्रकल्पाच्या एकूण उभारण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या रकमेतून केवळ साडेबारा टक्के रक्कमेची घट करण्यात येणार आहे. 24 हजार 500 कोटींच्या कर्जातून हा महामार्ग होणार असून, परिस्थितीनुसार कर्जाची उचल करण्यात येणार आहे. 

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचा पाया मागील भाजप सरकारने रचला. काही अडथळ्यांचा अपवाद वगळता या महामार्गाचे काम सुरू झाले. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आले. त्यामुळे या रस्त्याच्या भवितव्याबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात येत होती. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारने सर्वप्रथम या महामार्गाला हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले.

हेही वाचा - घरी सोडून देण्याचा बहाणा करून केला घात...

या महामार्गासाठी स्थापन करण्यात आलेली एसपीव्ही कंपनी व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्यात वित्तीय आराखड्यावरून करार झाला होता. या वित्तीय आराखड्याच्या बदलास राज्य सरकारने मागील महिन्यात मंजुरी दिली. जुन्या वित्तीय आराखड्यानुसार या प्रकल्पासाठी 28 हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार होते. त्यासाठी राज्य सरकारला मोठ्या रकमेचे व्याज द्यावे लागणार होते. त्यामुळे वित्तीय आराखड्यात बदल करण्यात आला. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अधिवेशनात या प्रकल्पाचा जास्तीत जास्त खर्च राज्य सरकार करणार असल्याचे नमुद केले होते. त्यामुळे व्याजाच्या मोठ्या रकमेची बचत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वित्तीय आराखड्यात केलेल्या बदलानुसार 28 हजार कोटींचे कर्ज घेण्याऐवजी 24 हजार 500 कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.

सविस्तर वाचा - राज्याच्या गृहमंत्र्यांचे वाहन महामार्गावरून गेले आणि घडले हे...

सार्वजनिक बांधकाम विभागातच गोंधळाची स्थिती

राज्य सरकार साडेतीन हजार कोटींचे भाग भांडवल अनुदान म्हणून या प्रकल्पाला देणार आहे. एवढेच नव्हे आणखी पाच हजार कोटींचे अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पाच हजार कोटींचे अनुदान कधी देणार? याबाबत काहीही स्पष्ट नाही. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी 24 हजार 500 कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार असून ही रक्कम एकरकमी घ्यावी की नाही, बाबत परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातच याबाबत गोंधळाची स्थिती असल्याचे चित्र आहे. 

महामार्गावर 20 नवीन नगरे

या महामार्गावर 20 नवनगरे कृषी समृद्धी केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. याशिवाय कृषी प्रक्रिया उद्योगांची स्थापनाही करण्यात येणार आहे. या महामार्गाच्या परिसरातील उद्योग, पर्यटन व्यवसाय वाढीवर राज्य सरकार लक्ष केंद्रीत करणार आहे. यातून पाच लाख थेट रोजगार निर्मिती होणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.