Health Department : जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात ग्रामविकास मंत्र्यांची ‘एन्ट्री’,जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले आदेश

Health Department : नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये राजकारणामुळे आरोग्य शिबिरांवर स्थगिती घालण्यात आली आहे. ग्रामविकास मंत्र्यांच्या आदेशामुळे आरोग्य विभागाच्या कार्यक्रमांना धक्का बसला आहे, त्यामुळे रुग्णांना लाभ मिळण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे.
nagpur Health Department
nagpur Health Department sakal
Updated on

नागपूर : नागपूर जिल्हा परिषदेतील द्वेषपूर्ण राजकारणाचा चांगल्या योजनांवर परिणाम होत आहे. सेसफंडातील आरोग्य शिबिरांना स्थगितीसाठी थेट ग्रामविकास मंत्र्यांनी आदेश काढले. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना बुधवारी रात्री पत्र मिळाल्याने गुरुवारी आयोजित सर्व आरोग्य शिबिरे रद्द झाली.

जिल्हा परिषदेमध्ये सत्ताधारी कॉंग्रेस आणि भाजपात सत्तास्थापनेपासून कुरघोडीचे राजकारण सुरू आहे. भाजपची राज्यात सत्ता असल्याने स्थानिक नेते मुंबईश्वरांना हाताशी धरून जि.प.सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडत नाही. जि.प.च्या सेस फंडातून आरोग्य विभागाच्या वतीने जिल्ह्यात आरोग्य शिबिरे घेण्यात येत आहेत.

आतापर्यंत काही तालुक्यात शिबिरे आयोजित केली. जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले असताना शिबिरांच्या माध्यमातून रुग्णांना दिलासा दिला जात असल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तर आरोग्य शिबिरातून राजकीय प्रचार होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. यातून मोठा वादही निर्माण झाला.

रामटेक येथे समाजकल्याणच्या कार्यक्रमात जि.प.अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे आणि आमदार आशीष जयस्वाल यांच्यात शाब्दिक वाद झाला. यातून मुंबईतून थेट सीईओ विनायक महामुनी यांना आदेश आले. त्यांनी बीडीओंना पत्र देऊन कार्यक्रमाचा राजकीय आखाडा होऊ नये याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

हा वाद थंड होत नाही तोच जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेत रामटेक, कामठी आणि हिंगणा तालुक्यातील बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. मात्र, त्यांना विशेष सभेत नाहरकत प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले. यावरून विरोधकांनी पुन्हा कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणात थेट ग्रामविकास मंत्रालयाने हस्तक्षेप केला आहे. २९ सप्टेंबरला जि.प. सेस फंडातील आरोग्य शिबिरांवर स्थगिती देण्याचे आदेश काढण्यात आले.

ग्रामविकास मंत्री ते आरोग्य अधिकारी पत्राचा प्रवास

यापूर्वी सीईओंच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला. सेस फंडावर जिल्हा परिषदेचा अधिकार असल्याने या फंडातून आयोजित शिबिरे रद्द करण्यासाठी थेट ग्रामविकास मंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला. २७ सप्टेंबरला मंत्र्यांनी आदेश काढला. तो आदेश विभागीय आयुक्त, सीईओ असा कार्यालयीन प्रवास करीत बुधवारी रात्री जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना पत्र मिळाले. यामुळे सर्व शिबिरे गुरुवारी रद्द करण्यात आली.

राज्य सरकार जिल्हा परिषदेच्या अधिकार क्षेत्रात ढवळाढवळ करीत आहे. सेसफंडावर जिल्हा परिषदेचा अधिकार आहे. यातून हे शिबिरे घेण्यात आली. आता मात्र, राज्य सरकारने दडपशाहीची हद्दपार केली. त्यांनी आरोग्य शिबिरे रद्द करून लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार केला आहे. महायुती सरकारचा निषेध करण्यात येत आहे.

— कुंदा राऊत, आरोग्य सभापती व उपाध्यक्ष, जि.प. नागपूर

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com