...म्हणून पावसाळ्यात निवडणुका नको, सरकार आयोगाला मागणार मुदतवाढ

नागपूर : जिल्हा परिषदचे (zp election) मतदार ग्रामीण भागातील असून सध्या शेतीचा हंगाम सुरू आहे. या काळात निवडणुका नको, अशी जवळपास सर्वच पक्ष आणि नेत्यांची मागणी आहे. त्यामुळे सरकार आयोगाला तशा सूचना देत निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती करणार असल्याची माहिती आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा होणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. (rainy season zp election may affect the farmers in nagpur)

सर्वोच्‍च न्यायालयाच्या आदेशावरून नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार व पालघर या सहा जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी वर्गातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. यासाठी नव्या निवडणुका घेण्याचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला असून १९ जुलैला मतदान होईल तर २० मतमोजणी होईल. जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागाशी संबंधित आहे. येथील मतदारांचा प्रमुख व्यवसाय शेती व शेतीशी संबंधित आहे. सध्या खरीपाचा हंगाम सुरू असून लोक शेतीच्या कामात व्यस्त आहेत. पावसाळ्याची वेळ आहे. त्यामुळे प्रचाराची अडचण होईल. निवडणुकीला प्रतिसाद कमी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेकजण निवडणुकीबाबत उत्साही नाही. आरक्षण नसल्याने ओबीसी वर्ग नाराज आहे. यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहे. आरक्षण कायम होईस्तोवर निवडणुका होऊ देणार नसल्याचा इशारा मंत्र्यांनी दिला आहे. ओबीसी आरक्षण कायम करण्यासाठी आवश्यक डाटा सर्वोच्च न्यायालयाला द्यायचा आहे. याला वेळ लागणार असल्याचे सांगण्यात येते. सध्या निवडणुका झाल्यास सत्ताधारी व विरोध दोन्ही पक्षाला फटका लागण्याची भीती आहे. शिवाय शेतीचा हंगाम असल्याने निवडणुका नको, अशी भूमिका अनेकांची आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मंत्रिमंडळात यावर चर्चा होणार असून तशी विनंती आयोगाला करणार असल्याचे समजते.