नागपूर : राख्या पाठवायच्या तरी कशा?

नागपूर - तब्बल तीन महिन्यापासून एसटीची पार्सल बंद असल्याने सणासुदीच्या दिवसात इतर जिल्ह्यात नागरिकांना राख्यांसह इतर साहित्य पाठविण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागतो आहे. व्यावसायिक दर कमी असल्याने नागरिक पार्सल सेवेचा उपयोग करतात. मात्र, नागपूर विभागातील एसटीला सक्षम करणारी पार्सल सुविधा बंद असल्याने भाऊरायासाठी राख्या पाठवायच्या कशा? असा प्रश्न महिलांसमोर उभा ठाकला आहे.

प्रवाशांच्या वाहतुकीसोबतच राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी)ची पार्सल सेवा सुद्धा होती. महामंडळाने मुंबईच्या महामंडळाने गुणीना या खासगी पार्सल (कमर्शिअल) कंपनीला कॉन्ट्रॅक्ट दिले होते. जवळपास चार वर्षे ही सेवा सुरू होती. या पार्सलच्या सेवेसाठी कंपनीकडून एसटीला कमिशन मिळत होते. त्यातून एसटीला चांगले उत्पन्न मिळत होते. कोरोना महामारीच्या काळात नागपूर विभागात सर्वाधिक पार्सल व कुरिअरची बुकिंग करून चांगली कमाई केली होती. प्राप्त माहितीनुसार २०२० मध्ये ११ लाख तर २०२१ मध्ये १२ लाखाचे उत्पन्न एसटीला मिळाले होते. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून ही सेवा बंद असल्याने एसटी आर्थिक उत्पन्नाला मुकत आहे.

विदर्भातून पाठविल्या जातात राख्या

ऑगस्ट महिन्यापासून सणांना सुरवात होते. अवघ्या काही दिवसांवर राखीचा सण येऊन ठेपला आहे. तर त्यानंतर गणेशोत्सव सुद्धा आहे. विदर्भातून बहिणी आपल्या भावांना पार्सलच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात राख्या पाठवितात. एसटी ही सेवा खिशाला परवडणारी असल्याने सामान्य नागरिक या सेवेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतात. त्याचप्रमाणे व्यापारी सुद्धा पार्सलच्या माध्यमातून विविध वस्तू पाठवितात.

जिल्ह्याच्या प्रत्येक मुख्य स्थानकावर कार्यालय

एसटीच्या या पार्सल सेवेचे जिल्ह्यातील प्रत्येक मुख्य बसस्थानकावर कार्यालय आहे. या कार्यालयाच्या माध्यमातून एसटी बसगाड्यांमध्ये विविध प्रकारचे बॉक्स, सायकल, औषधांचे कार्टून, सर्जिकल कार्टून आदी विविध वस्तू तसेच सामान्य नागरिक कुरिअरच्या माध्यमातून नातेवाईकांना वस्तू पाठवित होते. मात्र, ही सुविधाच बंद असल्याने व्यापाऱ्यांसह सामान्य नागरिकांचा सुद्धा हिरमोड होत आहे.

प्रशासनासह सरकारचेही दुर्लक्ष

पार्सल कंपनीचा करार संपला आहे. नवीन निविदा प्रक्रिया सुद्धा थंडबस्त्यात आहे. अद्याप परिवहन मंत्री नाही. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवर याबाबत हालचाली नाहीत. गेल्या तीन महिन्यापासून महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून याकडे दुर्लक्ष होत आहे.