स्पर्धा परीक्षेची जबाबदारी ‘एमकेसीएल’कडे; एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचा विरोध

नागपूर : राज्यातील शासकीय भरती आता आयबीपीएस(IBPS), टीसीएस(TCS) आणि एमकेसीएलच्या(MKCl) माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने (state government)मंगळवारी जाहीर केला. मात्र, या तीन कंपन्यांपैकी ‘एमकेसीएल’ला एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने (nagpur university )या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते. आता पुन्हा या कंपनीकडे थेट स्पर्धा परीक्षेची जबाबदारी दिल्याने एमपीएससीच्या विद्यार्थ्‍यांच्या (mpsc students)भुवया उंचावल्या आहेत.

गेल्या काही महिन्यात आरोग्य विभाग आणि म्हाडाच्या परीक्षेत गोंधळ झाल्याने त्यातील विविध पदांच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. या कंपन्यांच्या परीक्षेची जबाबदारी जी.ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी कंपनीकडे देण्यात आली होती.मात्र, या दोन्ही परीक्षांचे पेपर फुटल्याने ऐनवेळी पेपर रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर आली होती. त्यामुळे या परीक्षा एमपीएससीच्या माध्यमातून घेण्यात याव्या अशी मोहीम विद्यार्थ्यांकडून राबविण्यात आली होती. मात्र, सरळसेवा परीक्षेसाठी आयबीपीएस, टीसीएस आणि एमकेसीएलच्या माध्यमातून घेण्याचे राज्य सरकारने ठरविले. यापैकी दोन कंपन्यांची गुणवत्ता ठीक असली तरी, एमकेसीएलला विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. विशेष म्हणजे, यापूर्वी अनेक परीक्षांमध्ये एमकेसीएलने मोठ्या प्रमाणात चुका केल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी या प्रक्रियेतून कंपनीला वगळण्याची मागणी केली.

नागपूर विद्यापीठाने टाकले होते काळ्या यादीत

विद्यापीठात(NAGPUR UNIVERSITY ) २०१६ पर्यंत परीक्षेच्या कामाची जबाबदारी ‘एमकेसीएल’ देण्यात आली होती. मात्र, केलेल्या कराराप्रमाणे एमकेसीएलद्वारे विद्यापीठाला सेवा देण्यात येत नसल्याचा ठपका ‘एमकेसीएल’वर ठेवण्यात आला होता. याबाबत अनेकदा सिनेटच्या बैठकीत सदस्यांनी ताशेरे ओढण्यात आले होते. विशेष म्हणजे त्यामुळे २०१४ ते २०१६ दरम्यान ‘एमकेसीएल’द्वारे (mkcl )बऱ्याच प्रमाणात सेवा देण्यात हयगय होत असल्याने साडेतीन कोटींचे बिल विद्यापीठाने थांबवून ठेवले होते. याशिवाय २०१६ पासून परीक्षेच्या कामासाठी आयोजित निविदा प्रक्रियेत एमकेसीएलला काळ्या यादीतही टाकण्यात आले. याशिवाय जानेवारी २०१६ मध्ये राज्य सरकारने (maharshtra government)अध्यादेश काढून ‘एमकेसीएल’ला राज्य संचालित कंपनीच्या श्रेणीतून वगळले होते.