नागपूर - एकीकडे देशाला जागतिक महासत्ता बनवण्याच्या घोषणा होत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक समाजातील परदेशात उच्चशिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांवर गंभीर आर्थिक संकट कोसळल्याचे वास्तव समोर आले आहे. परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर असूनही मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विकास विभागाने निधीअभावी हात झटकले असून सातासमुद्रापार शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अक्षरशः धोक्यात आले आहे.