चिमुकल्याला मिळत नाही मोफत रक्त

नागपूर : अवघा सात वर्षांचा मुलगा दुर्मीळ रक्ताचा आजार असल्याने मेयोत भरती आहे. त्याला रक्ताची गरज आहे. मात्र वडील बांधकाम मजूर. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची. रक्ताची जमवाजमव करण्यासाठी इतरांपुढे हात पसरण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र, हे सारे दृश्य मेयोचे प्रशासन उघड्या डोळ्यांनी बघत आहे. मेयोतील डॉक्टरांवर याचा कोणताही परिणाम होत नाही. रक्त आणण्यासाठी सलमानच्या हाती चिठ्ठ्यावर चिठ्ठ्या दिल्या जात आहे.

इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णलयात (मेयो) सामाजिक संस्थांच्या पुढाकारातून रक्तदान करण्यात येते. मात्र रक्तदानानंतर एका रक्तपिशवीतून तीन रुग्णांना लाभ होतो. यासाठी मेयोत रक्तविघटन प्रकल्प आहे. मात्र, रक्तातील घटक वेगळे करण्यात येत नसल्याने रक्ताचा तुटवडा सांगण्यात येतो.

मनुष्यबळाअभावी रक्तघटक वेगळे करण्याची प्रक्रिया थांबल्याची माहिती आहे. याचा फटका गरीब रुग्णांना बसतोय, अशी तक्रार सेवा फाउंडेशनतर्फे करण्यात आली. लॉकडाउनमुळे दोन वर्षांपासून हाताला काम नाही. त्यात सलमानच्या मुलाला रक्ताचा दुर्मीळ आजार आहे. या आजारावर बोन मॅरो हाच पर्याय आहे. मात्र, गरिबाच्या आवाक्यात नसल्याने वारंवार रक्ताची गरज मुलाला भासते. मदतीतून मिळालेले पैसे खर्च झाले. आता उपचारासाठी जवळील मेयोत धाव घेतली आहे. २ जानेवारीपासून मेयोतील पीआयसीयू या अतिदक्षता विभागात दाखल करून घेतले.

२६ हजारांचे प्लेटलेट्स

मेयोत रक्तदानातून मिळालेल्या रक्तातील प्लेटलेट, पेशी व इतर घटक वेगळे करण्याची यंत्रणा उपलब्ध आहे. मात्र, मनुष्यबळ नसल्याने रक्तघटक वेगळे करण्याबाबत मेयो प्रशासन उदासीन आहे. याचा आर्थिक फटका गोरगरीब रुग्णांना बसतो. खासगी रक्तपेढीतून रक्तघटक आणण्याची सक्ती केली जाते. सलमानने आतापर्यंत ३७ रक्त पिशव्या (प्लेटलेट्स)साठी तब्बल २६ हजार रुपये मोजले आहेत. आता पैसे आणायचे कुठून, हा सवाल त्याच्यापुढे आहे. यासंदर्भात रक्तपेढीचे प्रमुख यांच्याशी संपर्क साधला; परंतु संपर्क होऊ शकला नाही.

''मेयो रुग्णालय प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे गरीब रुग्णांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. संस्थेतर्फे या रुग्णाला काही प्रमाणात मदत पुरवण्यात येते. गरिबांना आवश्यक रक्ताचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी मेयोची आहे. मेयोत स्वेच्छेने रक्तदान केल्यानंतर रक्तघटक वेगळे करून त्याचा लाभ गरिबांना द्यावा. मात्र, मनुष्यबळाअभावी रक्तघटक तयार न करणे चुकीचे आहे. याची तक्रार वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांकडे करण्यात येईल.''

- राज खंडारे, सेवा फाउंडेशन, नागपूर