High Court : सुनील केदारांच्या शिक्षेला स्थगिती नाही; एनडीसीसी बँक प्रकरणात दणका

माजी मंत्री व काँग्रेस नेते सुनील केदार यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे.
Sunil Kedar
Sunil Kedarsakal

नागपूर - माजी मंत्री व काँग्रेस नेते सुनील केदार यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलमानुसार सदस्यत्व रद्द होणे किंवा निवडणूक लढवू न देणे यामागे गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेली व्यक्ती सार्वजनिक पदावर निवडून येऊ नये, हा लोकशाहीतील या कलमाचा उद्देश आहे. लोकशाही प्रक्रियेची अखंडता आणि विश्वासार्हता राखण्याच्या ते हिताचे आहे, असे मत न्यायालयाने या निकालात व्यक्त केले. त्यामुळे, तूर्त त्यांची आमदारकी रद्दच असून आगामी विधानसभा निवडणूकसुद्धा त्यांना लढता येणार नाही.

या प्रकरणात न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी फाळके यांनी निर्णय दिला. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (एनडीसीसी) घोटाळा प्रकरणात पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याने केदार यांचे सदस्यत्व रद्द झाले असून पुढील सहा वर्षे त्यांना निवडणूकही लढविता येणार नाही. ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकीची शक्यता आहे. त्यांना दोषसिद्धीवर स्थगिती मिळविणे आवश्‍यक झाले आहे.

न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून निकाल सुनावताना विविध प्रकरणातील दाखले देत मत व्यक्त केले. तसेच, यात न्यायालयाने केदार यांचा हा अर्ज फेटाळण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. केदारांतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा यांनी तर शासनातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सिद्धांत दवे यांनी बाजू मांडली.

एखाद्या प्रकरणात खून हा रागाच्या भरामध्ये होऊ शकतो. परंतु, आर्थिक गुन्हे हे शांत डोक्याने केले जातात. या दरम्यान, ज्या समाजाचा हा पैसा आहे, त्यांना किंवा त्या समाजावर होणारा परिणाम लक्षात न घेता हे गुन्हे केले जातात, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

दिलासा देण्यासारखी तथ्ये नाही

अशा प्रकरणांमध्ये दिलासा दिला जावा हा नियम नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत असा दिलासा दिला जाऊ शकतो. केदार मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात म्हणून त्यांना अपवादात्मक ठरवावे व दिलासा द्यावा, अशी स्थिती किंवा तथ्य नाहीत. तसेच, गुन्हा सिद्ध झालेल्यांना निवडणुकींपासून दूर ठेवणे हाच लोकप्रतिनिधी कायद्याचा मूळ उद्देश आहे. तो उद्देश लक्षात घ्यावा लागेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षा

उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला आता केदार तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे कळते. त्यांच्या सर्व आशा सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागून आहेत.

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com