शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या अधिनियमाचा फायदा घेतात लाकूड व्यापारी, काय आहे भानगड?

थडीपवनी (जि.नागपूर) : खासगी वृक्षतोड अधिनियम हे विशेषत: कास्तकारांच्या हितासाठी व फायद्यासाठी निर्माण करण्यात आले आहे. स्वत:च्या शेतातून कृषी अवजारे, इमारती लाकूड व जळतन फाटा मिळण्यासाठी हा सुटसुटीत व सुबक कायदा करण्यात आला. मात्र नंतर या कायद्याचा शेतकऱ्याऐवजी आरा गिरणीमालक, लाकूड व्यापारी, वन व महसूल अधिकारी यांनाच फायदा होऊ लागला. मेंढला सर्कलमध्ये सिंजर, दावसा, थडीपवनी, अंबाडा, तारा, ऊतारा या भागात मोठ्या प्रमाणात रात्री वृक्षांची कत्तल होत असताना वनविभाग, महसूल खाते वृक्षतोडीला चालना देत असल्याचे बोलले जाते.

अधिक वाचाः कोण ‘तो’? आसवांच्या ओंजळीत सोडून गेला आठवणींचे पक्षी!
 
 परवानगी देण्याचे अधिकार वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांना
एकीकडे राज्य शासन संपूर्ण राज्यात झाडे लावण्याचा बेधडक कार्यक्रम राबवीत आहे, तर दुसरीकडे प्रशासन  वृक्षतोड थांबविण्यास अपयशी ठरलेले वन व महसूल खाते खासगी वृक्षतोड अधिनियमांतर्गत वृक्षतोडीला सर्रास चालना देत आहेत. खासगी वृक्षतोड अधिनियम हे विशेषत: कास्तकारांच्या हितासाठी व फायद्यासाठी निर्माण करण्यात आले आहे. स्वत:च्या शेतातून कृषी अवजारे, इमारती लाकूड व जळतन फाटा मिळण्यासाठी हा सुटसुटीत व सुबक कायदा करण्यात आला. मात्र नंतर या कायद्याचा शेतकऱ्याऐवजी आरा गिरणीमालक, लाकूड व्यापारी, वन व महसूल अधिकारी यांनाच फायदा होऊ लागला. अनुसूचित वृक्षांमध्ये चंदन, खर, सागवान, शिसम अशा मौल्यवान वृक्षांचा समावेश होतो. बिगरअनुसूचित वृक्षांमध्ये बाभूळ, निंब अशा प्रजातीच्या आडजात वृक्षांचा समावेश होतो. चंदन व खर ही झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जात नाही. मात्र राज्यात व परराज्यात इमारती व फर्निचर लाकडासाठी प्रचंड मागणी असलेल्या खासगी सागवान झाडाच्या वृक्षतोडीला परवानगी देण्यात येते. ही परवानगी देण्याचे अधिकार हे वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांना, झाडावर शिक्के मारण्याचे अधिकार सहाय्यक वनसंरक्षकांना, प्रकरण नियमानुकूल आहे किंवा नाही हे पाहण्याचे अधिकार उपवनसंरक्षकांना असतात.

अधिक वाचाः मास्क घालायला सांगणाऱ्या डॉक्टरचेच फोडले थोबाड, कोण होते ‘ते’?

छुप्या मार्गाने मिळतात परवाने व पासेस
 अलीकडे या वृक्षतोड अधिनियमांचा शेतकऱ्यांऐवजी लाकूड व्यापारी, तस्कर व वनाधिकारी व कर्मचारी व वीज वितरणसुध्दा विद्युत तारांना अडथळा निर्माण होतो, म्हणून झाडाच्या फांद्या छटाईनिमित्ताने झाडांची कत्तल करण्याचे आर्थिक व्यवहार करतात. आडजात वृक्षतोडीचे परवाने महसूल खात्याच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याकडून व वाहतूक पासेस या वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांकडून घेतल्या जातात. पण या भागात होत असलेल्या  झाडांच्या कत्तलीबाबत महसूल विभाग, वन विभाग, कार्यवाही करताना दिसत नाही. त्यामुळे झाडांची कत्तल करण्याची ताकद दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्या कारणाने रात्रीच नव्हे तर दिवसासुध्दा खुलेआम झाडांची कत्तल होत असल्याचे चित्र आहे.

काय म्हणतो अधिनियम?
अनेक वेळा महसूल खाते, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे वृक्षतोड परवानगी मागितली जाते. वृक्षतोड परवानगीबाबत वन कायद्यात काय तरतूदी आहेत, हे जाणून घेऊयात. निसर्गाचाा समतोल राखणे आणि निरोगी पर्यावरण निर्मितीसाठी देशात ३३टक्के भूभाग हा वनाखाली असावा, असे ऩिसर्गतज्ज्ञ सांगतात. आज केवळ २०टक्के भूभाग वनाखाली आहे. त्याचे संरक्षण करणे सगळ्यांचे कर्तव्य आहे. राज्यात महाराष्ट झाडे तोडण्याबाबत अधिनियम१९६४हा मूळ कायदा लागू करण्यात आला आहे. अधिनियमातील तरतुदी मुख्यतः प्रतिबंधित  झाडांच्या अनुसूचित समाविष्ट झाडांसाठी लागू आहे. मुख्यतः वृक्षतोड परवानगीबाबत चर्चा करताना उपरोक्त मूळ कायद्यासह २०डिसेंबर २००५ शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेला महाराष्ट् झाडे तोडण्याबाबत विनियमन सुधारणा नियम२००५चा विचार करणे आवश्‍यक आहे.
 

अधिनियमात सुधारणा करण्याची आवश्यकता
खासगी वृक्षतोड अधिनियमाचा  गैरवापर करून दरवर्षी या भागात शेकडो  झाडांची कत्तल केली जात आहे. लाकडाचा धंदा करणारे अवैध ठेकेदार, आरा गिरणीमालक, लाकूड तस्कर, वन खात्याच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मालामाल करणाऱ्या खासगी वृक्षतोड अधिनियमात सुधारणा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

 संपादनः विजयकुमार राऊत