विदर्भाच्या वाट्याला सर्वात कमी निधी ; महा कृषी ऊर्जा धोरणात पीछेहाट!

नागपूर : महा कृषी ऊर्जा धोरणांतर्गत थकबाकीचा भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठी सवलत मिळत आहे. सोबतच भरणा होणाऱ्या रकमेतून ग्रामपंचायत व जिल्ह्याला वीज यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी प्रत्येकी ३३ टक्के निधी दिला जात आहे. अन्य विभागांसाठी लाभदायी ठरलेल्या या योजनेत विदर्भाची काहीशी पीछेहाट झालेली दिसते. भरणा झालेली रक्कम कमी असल्याने यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी मिळालेला निधीसुद्धा सर्वात कमी आहे.

मोठ्या सवलतीसह थकबाकीमुक्त होण्याची संधी असल्याने राज्यातील १२ लाख १४ हजार ९५१ शेतकऱ्यांनी १ हजार १८४ कोटी ३४ लाखांचा भरणा करीत तब्बल ३ हजार ७२२ कोटींची सूट मिळविली आहे. नागपूर प्रादेशिक विभाग अर्थात विदर्भातील १ लाख ६ हजार ५७६ शेतकऱ्यांनी ९५ कोटी १८ लाखांचा भरणा केला असून १६६ कोटी ९८ लाखांची माफी मिळविली आहे. अन्य विभाग त्या पेक्षा बरेच समोर आहे. पुणे विभागातील ४.७८ शेतकऱ्यांनी ६१८.८४ कोटी, कोकण विभागातील ३.६४ लाख शेतकऱ्यांनी ३२५.६६ कोटी, तर औरंगाबाद विभागातील २.६६ लाख शेतकऱ्यांनी १४४.६७ कोटींचा भरणा केला आहे.

महा कृषी ऊर्जा धोरणांत शेतकऱ्यांकडून भरणा होणाऱ्या रकमेच्या ३३ टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत व ३३ टक्के निधी जिल्हा स्तरावर वीज यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी दिली जात आहे. सहाजिकच सर्वाधिक भरणा झाल्याने पुणे विभागाच्या वाट्याला सर्वाधिक पुणे विभागाला ४५० कोटी ८० लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. कोकण विभागाला २२७ कोटी ९८ लाख, औरंगाबाद विभागाला ९७ कोटी ४६ लाख तर नागपूर विभागाला ६८ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.

विदर्भात गेली काही वर्षे सातत्याने दुष्काळी स्थिती आहे. शेतकऱ्यांकडे पैसाच नाही. त्यातच महावितरणने शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक बिल थोपले. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने याविरोधात आंदोलनाची भूमिका घेत बिलच न भरण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार विदर्भातील शेतकऱ्यांनी योजनेला पाठ दाखविली आहे.

राम नेवले, संयोजक, विदर्भ राज्य आंदोलन समिती.