नागपूर : म्युकरमायकोसिसग्रस्त ७१ रुग्णांची विकृती होणार दूर

नागपूर: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर कोरोनामुक्तांना म्यूकरमायकोसिस या आजाराने विळख्यात घेतले. अनेकांचे चेहने विद्रूप जाले. अशा ७१ रुग्णांवर शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. शासनाने या रुग्णांच्या उपचारासाठी ७० लाख रुपयाचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून इंम्प्लांट किट्स खरेदी करण्याची प्रक्रिया शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयात सुरु केली आहे.

म्यूकरमायमोसिसमुळे अनेक रुग्णांचा जबडा व डोळे काढावे लागले. यामुळे रुग्णांच्या चेहरा विकृत झाला. शासकीय दंत रुग्णालयात ७१ रुग्णांचे जबडे काढण्यात आले. त्यांना या आजारातून बाहेर काढण्यात आले. परंतु त्यांचा चेहऱ्यावर आलेली विकृती दूर करण्यासाठी इम्प्लांट करणे आवश्यक होते. आर्थिकरित्या सक्षम नसल्याने या रुग्णांना इप्म्लांट बसविणे शक्य नव्हते.

या रुग्णांवर इम्प्लांटसाठी शासकीय दंत रुग्णालय प्रशासनाने विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे ७५ लाखाच्या अंदाजित खर्चाचा प्रस्ताव सादर केला. ज्यात इंम्प्लांट किट्सची आवश्यकता व अंदाजित खर्चाबाबत माहिती देण्यात आली. या प्रस्तावाला विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी गंभीरतेने घेत शासनाकडे निधी उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न केले. नुकतेच शासनाकडून इंम्प्लांट किट्सच्या खरेदीसाठी ७० लाखाचा निधी प्राप्त झाला.

दंत प्रशासनाकडून किट्स खरेदीची प्रक्रिया

शासकीय दंत रुग्णालय जानेवारी ते जून २०२१ पर्यंत दातांशी संबंधित विविध आजारांने ग्रस्त रुग्णांवर उपचार केले. यात ५० रुग्णांची शस्त्रक्रिया करुन जबड्याचा वरील भाग काढला. १२ रुग्णांचे झायकोमॅटिक बोन काढले. याशिवाय आयसीयूत भरती २०, वॉर्डातील ३५ व गृह विलगीकरणातील ४९ रुग्णांवर उपचार केला. यापैकी ५५ रुग्णांना मधुमेह होता. याशिवााय इतर रुग्णांना स्टेराइडमुळे मधुमेह वाढला. या रुग्णांमध्ये दात व जबड्यांशी संबंधित विविध आजाराचे निदान झाले. सर्वांचे उपचार करण्यात आले. या रुग्णांचे वयोगट २२ ते ६५ असून एकूण ७१ रुग्णांवर उपचार करण्यात येतील.

म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांमध्ये आलेल्या विकृती दूर करण्यासाठी इंम्प्लांट प्रभावी आहे. यासाठी प्रती रुग्ण ५ ते ७ लाख अंदाजीत खर्च लागतो. गरीब रुग्णांच्या आवाक्यात नाही. यामुळेच विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत प्रस्ताव सादर केला. एक ते दीड लाखापर्यंत खर्च येतो. एका रुग्णासाठी चार किट्सची आवश्यकता असते. शासनाकडून निधी प्राप्त झाला असून सर्व रुग्णांना याचा लाभ मिळाले.

डॉ. अभय दातारकर, अधिष्ठाता,शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर