ना सहावा, ना सातवा वेतन आयोग

नागपूर ः महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नाही. सप्टेंबरमध्ये तर वेतन मिळण्याचीही शक्‍यता नसल्याचे चित्र आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याच्या प्रक्रियेमुळे सहाव्या वेतन आयोगानुसार तयार वेतन शिट नष्ट करण्यात आली. आता राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगासंदर्भात परवानगी आवश्‍यक असल्याची बाब पुढे केली. परिणामी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन तर नाहीच, सहाव्या वेतन आयोगानुसारही वेतन मिळणे कठीण झाल्याने सणासुदींत आर्थिक संकट कोसळले आहे.

दर महिन्याला मनपातील कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत होते. दोन महिन्यांपूर्वी आयुक्तांनी विविध विभागप्रमुखांना ऑगस्ट पेड इन सप्टेंबर यानुसार सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन शीट तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे सर्वच विभागप्रमुखांनी सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन शीट तयार केली. सातव्या वेतन आयोगाची वेतन शीट तयार करण्यासाठी विभागप्रमुखांनी सहाव्या वेतन आयोगानुसार असलेली वेतन शीट संगणकातून नष्ट केली. त्यामुळे सर्वच कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबरमध्ये सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळण्याची आशा होती. परंतु, राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यासाठी आधी सरकारची परवानगी द्यावी, असे निर्देश महापालिकेला दिले. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाची वेतन शीट तयार असतानाही त्यावर रोख लावण्यात आली. परिणामी कर्मचाऱ्यांची आशा निराशेत बदललीच, शिवाय सप्टेंबरमध्ये अद्यापही वेतन झाले नसल्याने नवरात्र आदी सणासुदींची तयारी कशी करावी, या प्रश्‍नाने त्यांच्या चिंतेतही भर पडली आहे.
कर्मचारी संघटनेने याबाबत सत्ताधाऱ्यांकडे वारंवार साकडे घातले. परंतु, राज्य सरकारकडून अद्याप सातव्या वेतन आयोगाला परवानगी न मिळाल्याने सत्ताधाऱ्यांचीही कोंडी झाली आहे. सातवा आयोग लागू झाल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी कर्मचारी संघटनेकडून पुष्पगुच्छ स्वीकारले होते. आता सातव्या वेतन आयोगाबाबत आवाज उठविणाऱ्या संघटनांना सत्ताधारी पुन्हा आश्‍वासन देऊन शांत करीत आहेत.

वेतनासाठी पंधरवडा जाणार
राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनास अद्याप परवानगी न दिल्याने कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावे लागणार आहे. यासाठी मनपातील विविध विभागप्रमुखांना पुन्हा सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची शीट तयार करावी लागणार असल्याचे सूत्राने नमूद केले. यासाठी किमान 15 दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. युद्धस्तरावर वेतन शीट तयार केली तरीही कमीत कमी 10 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतरच कर्मचाऱ्यांचे वेतन होईल, असे सूत्राने नमूद केले.