नासुप्रची मालमत्ता हस्तांतरित करू देऊ नये : सत्यव्रत दत्ता

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 31 ऑगस्ट 2019

नागपूर : नागपूर महापालिका व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना नागपूर सुधार प्रन्यासच्या योजना व मालमत्ता हस्तांतरित करू देऊ नये, अशी विनंती सत्यव्रत दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला केली. याशिवाय नागपूर सुधार प्रन्यासकडून नियोजन प्राधिकरणाचा अधिकार काढून घेणाऱ्या अधिसूचनेच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे.

नागपूर : नागपूर महापालिका व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना नागपूर सुधार प्रन्यासच्या योजना व मालमत्ता हस्तांतरित करू देऊ नये, अशी विनंती सत्यव्रत दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला केली. याशिवाय नागपूर सुधार प्रन्यासकडून नियोजन प्राधिकरणाचा अधिकार काढून घेणाऱ्या अधिसूचनेच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे.
या प्रकरणाची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्या याचिकेत न्यायालयाने 13 जून 2018 रोजी आदेश जारी करून नागपूर सुधार प्रन्यासच्या योजनांसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई केली. तरी ही अधिसूचना काढण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला, असे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले. 27 ऑगस्ट रोजी काढण्यात आलेली ही याचिका रद्द करण्याची मागणी त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली. यावर पुढील सुनावणी तीन सप्टेंबरला होणार आहे. अर्जदारांतर्फे ऍड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली. न्यायमूर्ती रवी देशपांडे, न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. विशेष म्हणजे सुधार प्रन्यासच्या बरखास्तीचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याची अधिसूचनाही राज्य सरकारने काढली. प्रन्यासवर मेट्रो रिजनच्या विकासाची जबाबदारी आहे.

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: NITs property should not be transferred : Satyavrat Datta