esakal | "बेटी बचाओ'च्या नावावर पालकांची लूट
sakal

बोलून बातमी शोधा

File photo

"बेटी बचाओ'च्या नावावर पालकांची लूट

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

भद्रावती (जि. चंद्रपूर) : "प्रधानमंत्री बेटी बचाओ' नावाची कुठलीही योजना अस्तित्वात नसताना त्याच्या नावावर जनतेकडून ऑनलाइन अर्ज भरून घेण्याचा गोरखधंदा जिल्हाभरात सुरू आहे. मुलींच्या खात्यात दोन लाख रुपये जमा होतील, या भूलथापांना गावखेड्यातील जनता बळी पडत आहे. मात्र यात ऑनलाइन अर्ज भरून घेणाऱ्यांचे उखळ चांगलेच पांढरे होत आहे. जिल्हा प्रशासनानेही अशा नावाची योजना नाही, हे स्पष्ट केले आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर सुद्धा या योजनेचा कुठेही उल्लेख नाही. मात्र दोन लाख रुपये मिळतील या आशेने ग्रामीण भागातील नागरिकांची अर्ज भरण्यासाठी तालुकास्थळी गर्दी उसळत आहे. सध्या शेतीचा हंगाम सुरू आहे. मजुर, शेतकरी आपली मजुरी बडवून यासाठी येत आहे. ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी दीडशे ते दोनशे रूपये वसूल केले जात आहे. अस्तित्वात नसलेल्या या योजनमुळे अर्ज विक्रेता आणि ऑनलाइन केंद्राच्या मालकांचे उखळ पांढरे होत आहे. या कथित योजनेसाठी लाभार्थ्याला दोन अर्ज भरून द्यायचे आहे. पहिला अर्ज "प्रधानमंत्री बेटी बचाओ'या शीर्षकातंर्गत आहे. यात ज्यांनी अर्ज दाखल केला. त्याची व्यक्तिगत आणि बॅंक खात्याची माहिती मागितली आहे. दुसऱ्या अर्जात स्वयंघोषणापत्र भरून द्यायचे आहे. यात चुकीची माहिती असल्यास भारतीय दंडविधानानुसार कारवाई केली जाईल, असे म्हटले आहे.
या अर्जासोबत आधार कार्ड, बॅंक पासबुक, बोनाफाईड, मुलीचे जन्मप्रमाण पत्र, आईवडिलांचे ओळखपत्र, पासपोर्टसाइज फोटो असे दस्तऐवज मागितले जात आहे. यात अर्जात अटी व शर्तीचा उल्लेख नाही. केवळ मुलींना दोन लाख रुपये मिळतील, असे लिहिले आहे. या अर्जावर सरपंच किंवा नगरसेवकांचा शिक्का मारून तो ऑनलाईनद्वारे भरला जात आहे. या अर्जावर स्वाक्षरी करणारे नगरसेवक आणि सरपंच सुद्धा या योजनेबाबत अनभिज्ञ आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या योजनेबाबत हात वर केले आहे. मात्र मुलींना दोन लाख रुपये मिळतील, या आशेने मोठ्या संख्येत ऑनलाइन अर्ज भरले जात आहे. यात गावखेड्यातील गरिबांची फसवणूक होत आहे. पंचायत समितीमार्फत अशी कोणतीही योजना राबविली नाही. आमच्याकडे यासंदर्भात माहिती नाही, असे भद्रावती पंचायत समितीच्या सभापती विद्या कांबळे यांनी स्पष्ट केले.

प्रधानमंत्री बेटी बचाओ" नावाची कोणतीही योजना नाही. केंद्र शासनाच्या बहुतेक योजना जिल्हा परिषद आणि महानगर पालिकेतर्फे राबविल्या जातात. नागरिकांनी आधी योजना अस्तित्वात असल्याची खात्री करावी. यासंदर्भात फसवणूक झाली असेल तर तक्रार करावी.''
- डॉ. कुणाल खेमणार,
जिल्हाधिकारी,
चंद्रपूर.

loading image
go to top