प्रलंबित प्रश्‍नांची अपेक्षापूर्ती?

विधी मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाकडे पुणेकरांचे लागले लक्ष 

नागपूर - कचरा प्रकल्पांच्या जागा, पीएमपीची बस खरेदी, शहराच्या पाण्याचा वाढीव साठा, बीडीपीचा मोबदला, विकास आराखड्याची मंजुरी, ससूनच्या धर्तीवर शहरात चार रुग्णालये, झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या नियमावलीतील (एसआरए) त्रुटी, रिंगरोडचा मार्ग आदी शहराच्या प्रलंबित प्रश्‍नांची विधी मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात तरी तड लागणार का, याकडे पुणेकरांचे आता लक्ष लागले आहे. महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर सोमवारपासून (ता. ५) होणाऱ्या अधिवेशनात पुणेकरांच्या पदरात विकासाकामांचे भरीव माप पडावे, यासाठी शहरातील सर्व आमदारांच्या कामगिरीकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. 

नोटाटंचाई, मराठा समाजासह इतर समाजांचे निघणारे मोर्चे याचे प्रतिबिंब अधिवेशनात उमटण्याची चिन्हे आहेत. नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकांत सत्ताधारी पक्षांना मिळालेल्या यशाचाही परिणाम येथे दिसण्याची चिन्हे आहेत. पुढील फेब्रुवारी महिन्यात राज्यातील काही महापालिकांबरोबरच पुणे महापालिकेची निवडणूक होत आहे. या आगामी निवडणुकीला डोळ्यांसमोर ठेवून सत्ताधारी भाजप शिवसेना युतीचे सरकार पुण्याशी संबंधित विषय मार्गी लावणार का, हा उत्सुकतेचा भाग आहे. पुणेकरांना सर्वांत जास्त भेडसाविणारा प्रश्‍न हा वाहतूक कोंडीचा असून, ‘पुणे मेट्रो’ प्रकल्प केंद्र शासनाकडे अंतिम मान्यता मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा, अशी पुणेकरांची अपेक्षा आहे. सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने १५५० नवीन बसखरेदीचा निर्णय घेतला आहे, त्यास राज्य सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. 

‘रिंगरोड’चा चेंडू राज्य सरकारकडे 
शहराबाहेरील वाहतूक व्यवस्था सुधारून अंतर्गत वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी ‘रिंगरोड’ उपयुक्त ठरू शकतात. पण सध्या ‘पीएमआरडीए’ आणि ‘एमएसआरडीसी’च्या स्वतंत्र रिंगरोडच्या प्रस्तावावर वाद सुरू झाला आहे. हा वाद राज्य सरकारने सोडविला पाहिजे. दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांत ‘युनिफाइड मेट्रोपोलिटन ट्रान्स्पोर्ट ॲथॉरिटी’ (उमटा) असावी असा नियम असून, त्यादृष्टीने प्रयत्न आवश्‍यक आहे. 

पाणी प्रश्‍न सुटणार ? 
शहर विस्तारत असल्याने आणि गळतीमुळे महापालिकेला अतिरिक्त पाणी उचलावे लागते. भामा आसखेडमधून शहराला पाणी मिळावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. मुळशी धरणातून पाणी मिळावे, असा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. यावर निर्णय झाला तर शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल आणि कालव्यातून शेतीला पाणी सोडता येईल. मुळा-मुठा नदीसुधार योजनेकरिता लवकर निधी मिळणे अपेक्षित आहे. 

कचरा प्रकल्पाला जागा मिळावी 
शहरातील कचरा हा गंभीर प्रश्‍न बनला आहे. फुरसुंगी कचरा प्रकल्पातील बाधितांना सेवेत समावून घेण्यासंदर्भातील आकृतिबंध राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. शहराच्या चार दिशांना जागा निश्‍चित करून त्याचा ताबा मिळावा, पिंपरी सांडस येथील वन विभागाची जागा घन कचरा प्रकल्पाकरिता मिळावी, अशा मागण्या महापालिकेने राज्य सरकारकडे केल्या आहेत. 

पुणेकरांच्या अपेक्षा 
पीएमपीची बस खरेदी, महापालिका हद्दीत नवीन ३४ गावांचा समावेश, शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा, बीडीपीमधील बांधकामाचे प्रमाणातील वाद मिटविणे आवश्‍यक आहेत. शासनाच्या विविध विभागांकडे असलेली थकबाकीची रक्कम महापालिकेला अद्याप मिळालेली नाही, पीएमआरडीएचा विकास आराखडा, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना नियमावलीतील दुरुस्त्यांना मंजुरी, ससूनच्या धर्तीवर शहराच्या चारही दिशांना रुग्णालय उभारणी, कात्रज ते देहूरोड बाह्यवळण मार्गाला पुरेसे सेवा रस्त्यांच्या उभारणी करावी आणि केंद्रांकडे त्यासाठी पाठपुरावा करावा अशा अपेक्षा, मागण्या पुणेकरांच्या आहेत.