पावसाळ्यात त्यांना जागून काढावी लागते रात्र...बहुरूपी समाजाला घराची प्रतीक्षा

आर. व्ही. मेश्राम
Thursday, 16 July 2020

1995 पासून हे कुटुंब येथे वास्तव्यास असून, सर्वांकडे आधारकार्ड आहे. 20-25 लोकांपैकी फक्त पाच लोकांचे मतदार यादीत नाव समाविष्ट आहे. 2018-19 मध्ये चार जणांना घरकुल मंजूर झाले आहेत. पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी मोक्‍यावर चौकशी केली. आपण घरकुल कुठे बांधणार म्हणून जागेच्या अभावाने घर बांधू शकले नाही. घरकुल बांधकामासाठी ग्रामपंचायतीने जागा उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे.

सडक अर्जुनी (जि. गोंदिया) : सन 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर ही केंद्र सरकारची योजना आहे. मात्र, ही योजना अजूनही बहुतांश ठिकाणी कागदावरच असल्याचे दिसते. याचे ज्वलंत उदाहरण सौंदड येथील बहुरूपी समाजाचे देता येईल. रेल्वे मार्गावर झोपड्या बांधून असलेला हा समाज आजही शासनाच्या योजनांपासून वंचित आहे. घरकुल मिळाले नाही. त्यामुळे झोपड्यांत त्यांना राहावे लागत आहे. पावसाचे पाणी झोपड्यांत झिरपत असल्याने अनेक कुटुंबांना रात्र जागून काढावी लागत आहे.

तालुक्‍यातील सौंदड हे गाव मोठे आहे. 1550 कुटुंब आहेत. यातही बहुरूपी समाजाचे आठ कुटुंब मागील 40 ते 45 वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. बहुरूपीचे सोंग घेऊन, भीक मागून हा समाज जीवनाचा गाडा पुढे रेटत आहे. या समाजाची अधिकारासाठी अनेक वर्षांपासून फरफट सुरू असून, सरकारच्या सवलतीपासून लांबच आहे.

हा समाज राहत असलेल्या ठिकाणापासून पूर्व दिशेला रेल्वे रस्ता असून झुडपी जंगल आहे. पश्‍चिमेला पॉवर हाउस, गोदाम, उत्तर दिशेला गाव वस्ती असून, अनेक घरे बनली आहेत. दक्षिण दिशेला बसस्थानक रस्ता असून, प्रत्येक वर्षी पावसाळ्याच्या आधी नवीन झोपडी या समाजातील कुटुंबांना तयार करावी लागते. अतिवृष्टीमुळे रात्रभर येणाऱ्या पावसाने मुलाबाळांसह ओलाव्यामध्ये दिवस काढावे लागते.

40 वर्षांपासून वास्तव्य; तरीही बेघर

1995 पासून हे कुटुंब येथे वास्तव्यास असून, सर्वांकडे आधारकार्ड आहे. 20-25 लोकांपैकी फक्त पाच लोकांचे मतदार यादीत नाव समाविष्ट आहे. 2018-19 मध्ये चार जणांना घरकुल मंजूर झाले आहेत. पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी मोक्‍यावर चौकशी केली. आपण घरकुल कुठे बांधणार म्हणून जागेच्या अभावाने घर बांधू शकले नाही. घरकुल बांधकामासाठी ग्रामपंचायतीने जागा उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे. मात्र, ग्रामपंचायतीने जागा उपलब्ध करून दिली नाही. गावात 8-10 वर्षांपूर्वी बाहेरून आलेल्या लोकांना घरकुल मंजूर झाले. त्यांना स्थानिक प्रशासनाने अतिक्रमीत जागेत घरकुल बांधून दिले. परंतु, 40 वर्षांपासून वास्तव्यास असतानासुद्धा या समाजाला बेघर राहावे लागते, अशी खंत हेंदाबाई मारुती माहूरकर (वय 60) यांनी व्यक्त केली.

रेशनकार्डचाही लाभ नाही

या बहुरूपी समाजाकडे रेशनकार्ड नाही. त्यामुळे शासनाच्या अनेक योजनांपासून त्यांना वंचित राहावे लागत आहे. या समाजाची लहान मुले अंगणवाडीत जातात. मोठी मुले 5 ते 8 व्या वर्गापर्यंतच शिक्षण घेतात. मुला-मुलींना व्यवस्थित शिक्षण मिळत नसल्याने आपले सर्वस्व गमावलेल्या समाजाला कोणताच सन्मान मिळत नाही.नेहमी या समाजाची उपेक्षा केली जाते. इतकेच नाहीतर या समाजाच्या विकासासाठी शासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नाही.

हेही वाचा : लग्नापूर्वी मटण पार्टी देणे नवरदेवाला पडले महागात; या जिल्ह्यात कोरोनाचा स्फोट, गुन्हा दाखल

तीन महिन्यांपासूनच घरीच "लॉक'

सध्या संचारबंदी आहे. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांपासून घरीच बसून आहोत. शासन व काही सामाजिक संघटनांनी तांदूळ, गहू दिले. तेही पूर्ण कुटुंबाला पुरेसे नव्हते. त्यामुळे अर्धपोटी उपाशी राहून दिवस काढत आहोत. आता सर्व साहित्य संपल्याने आम्ही कुणाकडे हात पसरावे? हा प्रश्‍न आहे. अशी व्यथा या समाजाने "सकाळ"शी बोलताना व्यक्त केली.

(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The plight of the multifaceted community at Saundad