जीवनाची 'आशा' नेहमी दुर्लक्षितच; विविध मागण्या शासनदरबारी प्रलंबित

अमरावती : सर्दी (Cold), ताप (Fever), खोकला (Cough), वास न येणे (Loss of smell), तोंडाला चव (loss of taste) आहे की नाही, या सर्व लक्षणांची माहिती गावोगावी फिरून आरोग्य विभागाला (health department) कळवून सर्वसामान्यांना कोविडपासून संरक्षण देणाऱ्या आशासेविका (Asha workers) तसेत गटप्रवर्तकांना मात्र आजही शासनाच्या कृपेची प्रतीक्षा आहे. आशासेविकांच्या मूलभूत मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने कोविड मोहिमेवर (Covid virus) परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. (Problems are Asha workers are still pending at government)

राज्यात 67 हजार आशा व साडेतीन हजार गटप्रवर्तक महिला आहेत. एक हजार लोकसंख्येमागे एक आशा, अशाप्रकारे काम सुरू आहे. विशेष म्हणजे कोविडच्या रुग्णांबाबतची संपूर्ण माहिती वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्याची जबाबदारी आशांवर सोपविण्यात आली आहे. हे एक राष्ट्रीय कर्तव्य समजून आशासेविका या गावोगावी, घरोघरी फिरून, कोविडच्या या धोकादायक काळातसुद्धा आपले काम इमानेइतबारे करीत आहेत.

घराघरात जाऊन सर्दी, ताप, खोकला, वास न येणे, चव न येणे, ऑक्‍सिजनची मात्रा तपासणे, नागरिकांची नावे, पत्ता यासर्व बाबींची माहिती गोळा करून ती वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वाचे कार्य मागील दीड वर्षापासून करीत आहेत. विशेष म्हणजे 60 वर्षांवरील व अतिगंभीर रुग्णांची यादी तपशिलासह तयार करण्याची जबाबदारीसुद्धा आशांवर टाकण्यात आली आहे. असे असले तरी आशांना कुठल्याही प्रकारचा वाढीव प्रोत्साहनभत्ता दिला जात नाही.

दरमहा केवळ एक हजार रुपये त्यांना मानधन म्हणून दिले जात आहे. अनेक आशांच्या कुटुंबातून काम सोडण्याबाबत दबावसुद्धा येत आहे. गटप्रवर्तकांना तर केवळ 500 रुपयेच मानधन दिले जात आहे. ही एकप्रकारे वेठबिगारी असल्याचा आरोप आशासेविकांनी केला आहे.

(Problems are Asha workers are still pending at government)