सहा दशकांपासून जिल्हानिर्मितीचे आश्‍वासनच

जितेंद्र सहारे
शनिवार, 24 ऑगस्ट 2019

चिमूर हा लोकसभा मतदारसंघही होता. मात्र, चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन झाले. गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती झाली. त्यानंतर चिमूर-गडचिरोली असा नवा लोकसभा मतदारसंघ निर्माण झाला. तेव्हा जनक्षोभ वाढला. 5 जानेवारी 2000 ला चिमूर जिल्ह्याच्या मागणीसाठी निघालेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागले. मोर्चेकऱ्यांनी तहसील कार्यालय आणि शासकीय वाहनांना जाळले. या आंदोलनातील अनेकांत तुरुंगात जावे लागले. मात्र, चिमूर जिल्ह्याची मागणी पूर्ण झाली नाही.

चंद्रपूर : सहा दशकांपासून चिमूर जिल्ह्याची मागणी आहे. चिमूर जिल्ह्याचे आश्‍वासन देऊन या मतदारसंघातून अनेकांनी निवडणूक जिंकल्या. सत्ता उपभोगली. मात्र, आश्‍वासनाची पूर्तता झाली नाही. विद्यमान आमदारांनीही त्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, तेही हवेतच विरले.
देशाच्या स्वातंत्रलढ्यात चिमूर क्रांती सुवर्णाक्षरांनी नोंदविली गेली आहे. 16 ऑगस्ट 1942 रोजी चिमुरात इंग्रजी सत्तेविरोधात उठाव झाला होता. देश स्वातंत्र झाल्यानंतर निदान चिमूरच्या नावाने स्वतंत्र जिल्हा असावा, अशी मागणी पुढे आली. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे वास्तव्यसुद्धा येथेच होते. येथील मतदारांसाठी हा भावनिक मुद्दा आहे. त्याचे भांडवल करून अनेकांनी निवडणुका जिंकल्या.
चिमूर जिल्ह्याची मागणी 1970 पासूनची आहे. देशात सर्वांत प्रथमच 1942 ला ब्रिटिशांचा युनियन जॅक उतरवून तिरंगा फडकविण्याचा मान चिमूरच्या क्रांतिवीरांनी मिळविला. इंग्रजी राजवटीत चिमूर जिल्हा असल्याची नोंद शासनदरबारी आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर चिमूर जिल्ह्याची मागणी पुढे आली. प्रत्येक निवडणुकीत हाच मुद्दा केंद्र स्थानी असतो. पंतप्रधान, राष्ट्रपतीपर्यंत ही मागणी पोचविण्यात आली. परंतु, काहीच झाले नाही. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीतही क्रांती जिल्हा होणार ही काळ्या दगडावरची रेष आहे, या भाषेत मतदारांना आश्‍वासन देण्यात आले. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचे कार्यालय देऊ, असे सांगून बोळवण करण्यात आली. विद्यमान आमदार बंटी भांगडिया आता त्यावर बोलायला तयार नाही. चिमूर मतदारसंघातील प्रत्येक निवडणुकीत स्वतंत्र जिल्हानिर्मितीच हा मुख्य मुद्दा असतो. यावेळेही तोच राहील.
चिमूर विधानसभा क्षेत्रात एकही मोठा उद्योग नाही. त्यामुळे रोजगाराकरिता स्थलांतराचे प्रमाण मोठे आहे. शेतमजुरी, इमारत बांधकाम हाच मजुरांसमोर पर्याय आहे. त्यामुळे चिमूर विधानसभा क्षेत्रात उद्योग येण्यासाठी आजवर फारसे प्रयत्न आमदारांकडून झाले नाही. त्यामुळे कामासाठी या भागातील मजुरांना परजिल्ह्यांत जावे लागत आहे. क्षेत्रात सिंचनाचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्याकरिता पाहिजे तसे प्रयत्न होताना दिसून येत नाही. विधानसभा क्षेत्रातील पूल-कम-बंधाऱ्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. अनेक कोल्हापुरी बंधारे निधीअभावी अर्धवट स्थितीत पडून आहे. या कामासाठी निधी मिळाल्यास सिंचनाची थोडीफार व्यवस्था होऊ शकते. शेती कामाकरिता शेतात, तसेच पांदण रस्ते निर्माण करण्यात आले. मात्र, या रस्त्याच्या मजबुतीकरणाकडे लक्षच देण्यात आले नाही. परिणामी पावसाळ्याच्या दिवसांत चिखल तुडवित शेतकऱ्यांना शेतात ये-जा करावी लागते.
चिमूर विधानसभा क्षेत्र जंगलाला लागूनच आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांचा धुमाकूळ नवीन नाही. वन्यप्राणी आणि मानव संघर्ष वाढला आहे. वन्यप्राण्यांमुळे शेतपिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. हिंस्त्र प्राण्यांमुळे गावागावांत मोठी दहशत आहे. त्यामुळे शेती करायची तरी कशी असा प्रश्‍न पडला आहे. तालुक्‍याच्या ठिकाणी फार पूर्वी तालुका क्रीडासंकुल उभारण्यात आले. मात्र, या संकुलाची दयनीय अवस्था झाली आहे. निधीअभावी संकुलातील अनेक कामे प्रलंबित पडली आहे. चिमूर विधानसभा क्षेत्रात पर्यटनस्थळांची संख्या मोठी आहे. रामदेगी येथील मुक्ताई धबधबा, चिमुरातील प्रसिद्ध बालाजी मंदिर यासह अन्य काही स्थळे आहेत. मात्र, या स्थळांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The promise of district construction for six decades