लिलाव झालेल्या वाळू घाटातून चोरट्या पद्धतीने उपसा कायम होता. या गंभीर बाबीकडे अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. यामुळे अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला
रामटेक, (जि. नागपूर) : नागपूर जिल्ह्यातील वाळूघाट मोठ्या उद्योजकांनी लिलावात खरेदी केली असून त्याची मर्यादा 30 सप्टेंबर 2019ला संपली आहे. मात्र लिलाव प्रक्रियेबाबतचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असताना अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने रेतीघाट अवैधरित्या सुरू असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे जिल्हा महासचिव उदयसिंग (गज्जू) यादव यांनी केला आहे. वाळू चोरीचा प्रश्‍न विधानसभेत येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारकडून खनीज नीती तयार होण्यापूर्वीच रेतीघाटाचा लिलावावर आक्षेप नोंदवून 30 एप्रिल 2018 रोजी स्थगनादेश दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वे वाळू घाट बंद करण्यात आले. मात्र, लिलाव झालेल्या वाळू घाटातून चोरट्या पद्धतीने उपसा कायम होता. या गंभीर बाबीकडे अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. यामुळे अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला असल्याचा आरोप केला आहे. पुढील सुनावनीत 06 जून 2019 ला वाळू घाटावरील स्थगनादेश हटविण्यात आला.
मान्सून सुरू असतानाही बऱ्याच ठिकाणी वाळू नदीपात्रातून थेट काढून विकणे सुरूच होते. अनेकांनी वाळूचा अवैध साठा करून ठेवला. साठा करण्यासाठी 11 ठिकाणी परवाणगी देण्यात आली. मात्र साठवणुकीसाठी परवाणगीसाठी जागा अकृषक असावी लागते. यासोबतच अनेक गोष्टी अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेउन कराव्या लागतात. परंतु, साठा करताना या सर्व बाबींकड सोईस्कर पद्धतीने अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. यामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला.
या दरम्यान सावनेर तालुक्‍यात ट्रडिंग लायसन्सच्या नावाखाली नदीपात्रातून चोरी होत असल्याचे कारण पुढे करून वाळूचोरीचे कारण पुढे करून पटवारी व कोतवालांची नियुक्ती करण्यात आली. त्याच प्रमाणे कामठी व मौदा तालुक्‍यात का करण्यात आली नाही, असा सवालही यादव यांनी केला आहे. हा प्रश्‍न येत्या विधानसभा सत्रात कॉंग्रेसचे आमदार करणार आहेत. यापूर्वीचे सत्ताधारी व अधिकाऱ्यांच्या संगणमताने केलेला भ्रष्टाचारे उघड केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या वाळूच्या एका ट्रकची किंत 18 ते 18 हजार आहे. हा माल सर्वसामान्यांना सात हजारांपर्यंत मिळू शकतो. यासाठी घरकाम करताना आवश्‍कता असणाऱ्या रेतीचा अहवाल मागवून त्याची रॉयल्टी उपलब्ध करून द्यावी. यामुळे भष्ट्राचार वाढणार नाही. ज्यांनी साठ्याच्या नावाने थेट नदीपात्रातून उचल केली अशा कंत्राटदार व संबधित अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही व्हावी अशीही मागणी यादव यांनी केली आहे.
