वसुली थकली अन् बिघडले जिल्हा परिषदेचे गणित, ‘सेस’मधूनच लाखोंचा खर्च; थकबाकी पोहोचली 33 कोटींवर

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 22 May 2020

सतत रखडणाऱ्या पाणीपट्टी वसुलीमुळे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा भार जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीवर येत आहे. त्यामुळे लोकहिताच्या योजनांवर जास्तीत-जास्त तरतूद करण्यायेवजी पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल-दुरस्तीसह इतर बाबींवरच जिल्हा परिषदेचे वर्षाला लाखो रुपये खर्च होत आहेत. परिणामी विविध विभागांकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी अल्प निधीची तरतूद करण्यात येत असल्याने पात्र लाभार्थ्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. पाणीपट्टीच्या थकबाकीमुळे जिल्हा परिषदेचे आर्थिक गणित सुद्धा बिघडत असल्याचे वास्तव आहे.

अकोला  ः सतत रखडणाऱ्या पाणीपट्टी वसुलीमुळे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा भार जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीवर येत आहे. त्यामुळे लोकहिताच्या योजनांवर जास्तीत-जास्त तरतूद करण्यायेवजी पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल-दुरस्तीसह इतर बाबींवरच जिल्हा परिषदेचे वर्षाला लाखो रुपये खर्च होत आहेत. परिणामी विविध विभागांकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी अल्प निधीची तरतूद करण्यात येत असल्याने पात्र लाभार्थ्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. पाणीपट्टीच्या थकबाकीमुळे जिल्हा परिषदेचे आर्थिक गणित सुद्धा बिघडत असल्याचे वास्तव आहे.

जिल्हा परिषदेच्या विभागांकडून प्रत्येक वर्षी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. सदर योजनांसाठी जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नाच्या (सेस) निधीतून तरतूद करण्यात येते. योजनांचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून अर्जांची मागणी सुद्धा करण्यात येते. या प्रक्रियेत काही योजनांसाठी लाभार्थ्यांचे अधिक अर्ज प्राप्त होतात. परंतु निधीची तरतूद कमी असल्यामुळे सर्वच लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येत नाही. त्यासाठी तरतूदीची (निधी) कमतरता दाखवून जिल्हा परिषदेचा अर्थ विभाग (अर्थ समिती) जास्त निधी देण्यास असमर्थता व्यक्त करते.

तर दूसरीकडे प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची पाणीपट्टी वसुली रखडल्याने ग्रामीण लोकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला प्रत्येक वर्षी लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीवरच या योजनांचा भार असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना याविषयी माहिती असल्यानंतर सुद्धा याकडे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष करत असल्याचे वास्तव आहे.

अशी आहे पाणीपट्टी वसुलीची थकबाकी
जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या थकबाकीचा आकडा फेब्रवारी २०२० अखेर ३५ काेटी ४८ लाख १ हजार ४९१ रुपयांवर होता. गत आर्थिक वर्षातील ११ महिन्यांत केवळ ९३ लाख ७० हजार १४३ रुपयेच वसुली होऊ शकली. फेब्रुवारी अखेर अकाेला तालुक्यात सर्वाधिक २८ काेटी २ लाख ८२ हजार ७२३ रुपयांची थकबाकी होती. त्यानंतर अकोट तालुक्यात ६ कोटी १४ लाख २३ हजार ८१०, बाळापूर तालुक्यात ९६ लाख ९३३ व तेल्हारा तालुक्यात ३४ लाख ९४ हजार २५ रुपयांची थकबाकी होती. सदर वसुली रखडल्याने पाणीपुरवठा योजनेचा भार जिल्हा परिषदेवर येत असल्याचे दिसून येत आहे.

चार तालुक्यात पाणीपुरवठा
जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत बाळापूर तालुक्यात तीन योजना राबविण्यात येतात. त्यामध्ये कारंजा रमजानपूर, वझेगाव व लोहारा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचा समावेश आहे. त्यानंतर अकोला तालुक्यातील खांबोरा ६० खेडी व खांबोरा ४ खेडी, अकोट तालुक्यातील ८४ खेडी व मूर्तिजापूर तालुक्यातील लंघापूर ५७ खेडी योजनेचा समावेश आहे. सदर योजनांची वसुली रखडल्याने त्याचा भार ‘सेस’वर आहे.  


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Recovery tired and bad Zilla Parishad's arithmetic, lakhs spent from 'cess'; Arrears reached Rs 33 crore