संविधानाने दिलेला शैक्षणिक अधिकार धोक्‍यात 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 6 ऑक्टोबर 2019

नागपूर, ता. 5 ः स्त्रीला मनुस्मृतीने पारतंत्र्यात ठेवले होते. परंतु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानातील मानवीय मूल्यातून स्त्री स्वतंत्र झाली. महिला आणि पुरुष दोघांनाही एका मताचा अधिकार दिला. परंतु, देशात प्रतिक्रांतीला सुरुवात झाली आहे. यातून मनुस्मृतीला छुप्या पद्धतीने लागू करण्याचा अजेंडा सुरू झाला. यामुळे संविधानाने दिलेला शैक्षणिक अधिकार धोक्‍यात येणार आहे. महिलांनी हक्काची जाणीव ठेवून क्रांतीसाठी सज्ज व्हावे, असा सूर दीक्षाभूमीवरील महिला परिषदेतून पुढे आला. 

नागपूर, ता. 5 ः स्त्रीला मनुस्मृतीने पारतंत्र्यात ठेवले होते. परंतु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानातील मानवीय मूल्यातून स्त्री स्वतंत्र झाली. महिला आणि पुरुष दोघांनाही एका मताचा अधिकार दिला. परंतु, देशात प्रतिक्रांतीला सुरुवात झाली आहे. यातून मनुस्मृतीला छुप्या पद्धतीने लागू करण्याचा अजेंडा सुरू झाला. यामुळे संविधानाने दिलेला शैक्षणिक अधिकार धोक्‍यात येणार आहे. महिलांनी हक्काची जाणीव ठेवून क्रांतीसाठी सज्ज व्हावे, असा सूर दीक्षाभूमीवरील महिला परिषदेतून पुढे आला. 
दीक्षाभूमीवर "नवीन शैक्षणिक धोरण व त्याचे दूरगामी परिणाम' या विषयावर महिला परिषद घेण्यात आली. देशातील शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून पुन्हा महिलांना मानसिकरीत्या गुलाम करण्याचे षड्‌यंत्र रचले जात आहे. शैक्षणिक धोरण महिलांना जागृत करणारे असावे. मात्र, विद्यमान सरकार देशात अंधश्रद्धा पसरविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे रेखा खोब्रागडे म्हणाल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्त्रीला शैक्षणिक अधिकार देऊन समता आणि स्वातंत्र्य बहाल केले. आता शैक्षणिक मूल्यांचा ऱ्हास होत आहे. संवैधानिक मूल्यांची पायमल्ली करून स्त्रियांची समाजात जी काही प्रगती झाली, तिला छेद देण्याचा प्रयत्न देशात सुरू झाला, असे वंदना जीवने म्हणाल्या. छाया खोब्रागडे यांनी बाबासाहेबांनी दिलेल्या शैक्षणिक अधिकारामुळे स्त्री जागृती झाल्याचे सांगितले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The right to education is at stake