वीस वर्षे सेवा देणारे ऐवजदार होणार स्थायी

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 22 सप्टेंबर 2019

नागपूर : महापालिकेतील ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याचा निर्णय आचारसंहितेच्या काही तासांपूर्वी घेतला. 3939 ऐवजदार स्थायी होणार आहेत. मात्र, सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या वारसदारांना नियुक्ती दिली जाणार नाही. त्यांच्या निवृत्तीनंतर ही पदे रद्द होतील. या निर्णयामुळे तीन हजार कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. 20 वर्षे नियमित सेवा देणाऱ्या ऐवजदारांना राज्य सरकारच्या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरित ऐवजदारांना सेवेची 20 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर स्थायी करण्यात येईल.

नागपूर : महापालिकेतील ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याचा निर्णय आचारसंहितेच्या काही तासांपूर्वी घेतला. 3939 ऐवजदार स्थायी होणार आहेत. मात्र, सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या वारसदारांना नियुक्ती दिली जाणार नाही. त्यांच्या निवृत्तीनंतर ही पदे रद्द होतील. या निर्णयामुळे तीन हजार कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. 20 वर्षे नियमित सेवा देणाऱ्या ऐवजदारांना राज्य सरकारच्या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरित ऐवजदारांना सेवेची 20 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर स्थायी करण्यात येईल.

शहराला स्वच्छ ठेवण्यात ऐवजदारांचा मोठा वाटा आहे. सद्य:स्थितीत मनपात 4 हजार 407 ऐवजदार कार्यरत आहेत. तर, सफाई कामगारांची 3 हजार 939 पदे मंजूर आहेत. या पदांवर ऐवजदारांना स्थायी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. याबाबत महापालिकेतील सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, भाजप शहराध्यक्ष प्रवीण दटके, ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. या वेळी महापौर नंदा जिचकार, उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, स्थायी समिती सभापती प्रदीप पोहाणे आदी उपस्थित होते. महापौर असताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनपात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची दोन हजार पदभरती करावी, अशी मागणी सतरा वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरकारकडे केली होती. आता त्यांनी त्यांचीच मागणी दुप्पट पदे मंजूर करून पूर्ण केली. कंत्राटी पद्धतीवरील कर्मचाऱ्यांना एवढ्या मोठ्या संख्येत स्थायी करण्याचा हा मोठा निर्णय आहे. मनपाने 1 डिसेंबर 2016 रोजीच्या महासभेत मनपाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या आकृतिबंधास व सेवाप्रवेश नियमांना मान्यता दिली. त्यानंतर प्रशासनाने 4 फेब्रुवारीला हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. यात मनपाचे स्वत:चे आर्थिक उत्पन्न, सध्याचा आस्थापना खर्च आणि नवनिर्मित पदांसाठी होणारा खर्च या बाबींची तपासणी करूनच प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार काल, शुक्रवार, 20 सप्टेंबरला रोजी राज्य सरकारने अंशत: बदल करीत या प्रस्तावास मान्यता दिली.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: sanitary workers will be permanant soon