शाळांनी सुरू केला नवा फंडा; पैसे द्या अन्यथा "तुम्ही तुमचे पाहून घ्या'

अमरावती : नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होण्याची चाहूल लागताच काही खासगी शाळांनी पालकांच्या बैठका घेऊन ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावावर 12 ते 15 हजार रुपये वसूल करण्याचा नवा फंडा काढला आहे. शिवाय कोणी जाब विचारल्यास "तुम्ही तुमचे पाहून घ्या', असा इशारा वजा सल्लादेखील दिला जात आहे. त्यामुळे पालकांची अवस्था बिकट झाली आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात त्यांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.

कोरोना महामारीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. तीन महिन्यांच्या लॉकडाउनच्या काळात सर्वसामान्य घरातच बसून होते. अनेकांचा रोजगार बुडाला. मजुरांच्या हाताला काम नसल्याने उसनवारीने दिवस काढले. खासगी व्यवस्थापनात काम करणाऱ्यांच्या नोकरीवर गंडांतर आले. असे असतानाही काही खासगी शाळा पालकांकडून ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावावर शुल्क भरण्यासंदर्भात बैठकी घेऊन सूचना देत आहेत.

अवश्य वाचा : गर्भधारणेतील सोनोग्राफीची महत्त्वाची भूमिका

काही दिवसांपूर्वीच शिक्षण विभागाने खासगी शाळांना शुल्क भरण्याबाबत पालकांकडे सक्ती करू नये, अशा सूचना दिल्या होत्या. यासंदर्भात खासगी व्यवस्थापनाला पत्रदेखील पाठविण्यात आले आहेत. तरीदेखील काही शाळांनी बैठकी घेणे सुरू केले आहे. या बैठकीच्या नावावर आपला गल्ला भरण्याची योजना आखली असल्याची ओरड आता सुरू झाली आहे.

अनेक खासगी शाळा पालकांच्या मोबाईलवर एसएमएस पाठवून शुल्क भरण्यास सांगत आहेत. मात्र, अनेक पालकांकडे आज रोजगाराचे साधन उपलब्ध नाही. अशा स्थितीत शुल्क कसे भरावे, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे.

पालकांची गळचेपी

लॉकडाउनच्या काळात तीन महिन्यांपासून अनेकांच्या हाताला काम नाही. घरचे होते नव्हते सर्व खर्चात गेले. मात्र, शाळांच्या ऑनलाइन शिक्षणामुळे हजारो रुपयांच्या शुल्कासह आता अँड्रॉइड मोबाईलदेखील घ्यावा लागणार आहे. मात्र, अनेकांची स्थिती वाईट असल्याने हजारो रुपये आणावे तरी कोठून, असा प्रश्‍न पालकांना पडला आहे. शिवाय मुलगा एक वर्ष मागे तर राहणार नाही ना? अशी चिंतादेखील त्यांना सतावत आहे.

Breaking : कॉंग्रेसच्या नेत्याने केली महिलेची फसवणूक; वाचा सविस्तर...

शिक्षण विभागाकडे करा तक्रार

सरकारच्या निर्देशानुसार कुठलीही शाळा शुल्का संदर्भात पालकांना जबरदस्ती करू शकत नाही. केवळ मॅसेजेस किंवा सूचनेनुसार पालकांनी गैरसमज करून घेऊ नये. ज्या शाळा पालकांना शुल्क भरण्यास बाध्य करीत असतील, अशा शाळांची तक्रार शिक्षण विभागाकडे करावी, योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
प्रिया देशमुख,
शिक्षणाधिकारी प्राथमिक