साठ हजार नागरिक फाटकावरच अडकले वाचा !

चंद्रपूर : नव्या आणि जुन्या चंद्रपूरला जोडणाऱ्या पुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मात्र, या पुलाच्या नामांतराचा वाद चिघळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे चंद्रपूर शहरातील साठ हजार नागरिकांच्या रहदारीसाठी आवश्‍यक बाबूपेठ उड्डाणपुलाचे काम मात्र रखडले आहे. मागील चार दशकांपासून या परिसरातील नागरिक पुलासाठी आंदोलन करीत आहे. पुलाच्या कामाला चार वर्षांपूर्वी मान्यता मिळाली. परंतु, "निधी'मुळे पुलाचे बांधकाम रखडले.

चंद्रपूर शहर आणि म्हाडा कॉलनी (नवीन चंद्रपूर) याला जोडणाऱ्या उड्डाणपुलाचे काम पूर्णत्वास आले. दुसरीकडे मागील चाळीस वर्षांपासून नागरिकांची मागणी असलेला बाबूपेठ उड्डाणपुलाचा प्रश्‍न अधांतरीच आहे. शहरातील बाबपुठ परिसरातून रेल्वेलाइन जाते. या मार्गावरून देशातील अनेक शहरांत महत्त्वाच्या रेल्वे जातात. येथे रेल्वे फाटक आहे. बाबूपेठ परिसराची जवळपास साठ हजार लोकसंख्या आहे.

हेही वाचा : कोरोना काळात वाढल्या आहेत सामाजिक-मानसिक समस्या!

या रेल्वे रुळावरून प्रत्येकी अर्ध्यातासाने रेल्वे जाते. त्यामुळे येथील फाटक नेहमीच बंद असते. त्यामुळे या मार्गाने जाणाऱ्या नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. अनेक अपघातही झाले. दरम्यान, प्रत्येक विधानसभा, लोकसभा आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत उड्डाणपुलाचा प्रश्‍न ऐरणीवर येतो.

आजवर अनेकांनी उड्डाणपुलाचे आश्‍वासन देऊन निवडणुका जिंकल्या. परंतु, पुलाच्या कामाला सुरुवात झाली नाही. अखेर तत्कालीन पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दोन पुलासाठी मंजुरी आणली. त्यातील म्हाडा कॉलनीला जोडणारा इरई नदीवरील पुलाचे काम पूर्ण झाले. मात्र, बाबूपेठ उड्डाणपूल पूर्ण झाला नाही. 2016 मध्ये पुलाला 32.22 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकासह तांत्रिक मान्यता मिळाली.

राज्य शासन, रेल्वे आणि महानगरपालिका मिळून 33.22 कोटी रुपयांच्या खर्चाची विभागणी करण्यात आली. काम सुरू झाले. मात्र, पुलाच्या बांधकामात 93 पक्की बांधकामे आडवी आली. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी नागरिकांनी लढा उभारला. काही जण न्यायालयात गेले. त्यामुळे पुलाचे काम आणखी रखडले. तसेच बांधकामासाठी आवश्‍यक राज्याकडून 10 कोटी 26 लाख आणि मनपाचे पाच कोटी असे एकूण 15कोटी,26 लाख रुपये मिळाले नाही. त्यामुळे काम थंडावले आहे.

या निधीची मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात आली. परंतु, शासनाने अद्याप त्यांना पैसे दिले नाही. सध्या कोरोनामुळे बांधकामावर तीस टक्के निधी खर्च करण्याचे आदेश स्वत: राज्य शासनाने काढले आहे. त्यामुळ या पुलासाठी निधी मिळेल, अशी तूर्तास शक्‍यता नाही. त्यामुळे मागील चाळीस वर्षांची प्रतीक्षा अजूनही काही वर्ष कायम राहणार आहे.