Video : एनआयला सहकार्य न केल्यास सरकार बरखास्तीची तरतुद

चंद्रपूर : महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएच्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करीत नसेल तर राज्य सरकारला गंभीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
कोरेगाव भीमा हिंसाचाराचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला आहे. मात्र याला राज्य सरकारचा विरोध आहे. शरद पवारांनी विशेष चौकशी समितीची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यानंतर तातडीने केंद्र सरकारने हा तपास एनआयएकडे सोपविला. यावरून राज्य सरकार विरुद्ध भाजप असा सामना रंगला आहे.

कायदा आपले काम करेल

भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, एनआयए हा कायदा आंतरराज्य विषयांसाठी तयार करण्यात आला आहे. त्याची निर्मिती कॉंग्रेसच्या काळात झाली आहे. एखादे राज्य सरकार विघातक शक्तींना प्रोत्साहन देत असेल, आडकाठी आणत असेल तर कायदा आपले काम करेल. याआधी अनेकदा अशी कारवाई झाली आहे. राज्यांनी सहकार्य न केल्याने माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांच्या काळात 97 वेळा राज्यांवर कारवाई झाल्याचे त्यांनी सांगितले. कायद्यात अशा सरकारला घालविण्याच्या तरतुदी स्पष्ट आहेत अशी आठवण करू देत एनआयए अधिकारी रिकाम्या हाती गेले असतील तर काही कारण असेल. मात्र, विशिष्ट उद्देश यामागे असेल तर राज्य सरकारला याची किंमत मोजावी लागेल, असा इशाराही मुनगंटीवार यांनी दिला.

सविस्तर वाचा - तुकाराम मुंढेंची पंचिंग मशीनलाही वाटते भीती, वाचा काय झाले...
संविधानाच्या तरतुदीनुसार प्रत्येकाने त्याचा सन्मान करत कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मदत करायला हवी. जर काही अडचणीमुळे कागदपत्र जमा करण्यासाठी उशीर होत असेल तर समजू शकतो. पण केंद्रामध्ये जेव्हा 2008-2009 मध्ये एनआयएचा कायदा करण्यात आला. तेव्हा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने त्यावेळी कोणत्याही राज्याच्या परवानगीची गरज नाही, अशी तरतूद गेली.
 

चौकशी एनआयएला करता येते

राज्याची अनुमती न घेता, एखाद्या दहशतवादी कृत्य किंवा देशाच्या सुरक्षेबाबतचं काही गंभीर गुन्हे असतील, आंतरराज्य विषय असेल तर त्याची चौकशी एनआयएला करता येते. एनआयएने त्याच कायद्याच्या आधारे कोरेगाव भीमा प्रकरणाची चौकशी आपल्या हाती घेतली आहे. उद्या अशा सर्व गोष्टींमध्ये राज्य सरकार मुद्दाम केंद्राला योग्य माहिती देण्यामध्ये कुचराई करत असेल, तर आपल्या संविधानामध्ये ही तरतूद आहे. आपल्याला माहित आहे की उत्तर प्रदेशात जेव्हा कल्याणसिंह मुख्यमंत्री होते. तेव्हा बाबरी मशिदीची घटना झाली. तेव्हा केंद्राने हाच ठपका ठेवला की तुम्ही सरकार म्हणून कायद्याची अंमलबाजवणी करण्यात कुचराई केली आणि ते सरकार बरखास्त झाले. मला असे वाटते कोणत्याही राज्य सरकारला अशाप्रकारे केंद्राविरुद्ध, संविधानाच्या बाहेर जाऊन अशी कृती कधीही करता येत नाही. यामध्ये जर पोलीस अधिकाऱ्यांची चूक असेल, तर राज्यातील आयपीएस अधिकारी हे केंद्राला जबाबदार असतात. असे आयपीएस अधिकारी निलंबित करता येतात. त्याची सेवा सुद्धा समाप्त करता येतात. सरकार बरखास्त होऊ शकते का यावर विचारणा केली असता मी कायद्यातील तरतुदी सांगितल्या, मी शंका व्यक्त केली नाही. केंद्राच्या कायद्यातील तरतुदीबाहेर जाऊन एखादे राज्य हे कृत्य करत असेल, तर आपल्याला माहित आहे की यापूर्वी स्व. इंदिरा गांधींनी पंतप्रधान असताना या देशात 97 राज्यसरकारे बरखास्त झाली आहेत. स्व. अटल बिहारी वाजपेयींचं सरकार आल्यानंतर या कायद्यात बदल केला, की सहजपणे कोणतेही राज्य बरखास्त करता येऊ नये. पण आजही आपल्या कायद्यामध्ये संविधानाचा अवमान करणे, देशविरोधी कृत्याला पांघरुण घालणे आणि त्यासाठी सरकार म्हणून त्यामध्ये सहभागी झालं तर गंभीर कारवाईला सामोरं जावं लागेल, असेही भाजप नेते मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.