दारूबंदीच्या समर्थनार्थ ग्रामस्थांची वज्रमूठ, बंदी तर हवीच ती अधिक मजबूत करा

नागपूर : गडचिरोली जिल्ह्यात १९९३ मध्ये सरकारने दारूबंदीनंतर जाहीर केल्यानंतर शेकडो गावांनी स्वत: निर्णय करून गाव दारूमुक्त केले. महाराष्ट्र शासनाने कोणत्याही स्थितीत ही दारूबंदी उठवण्याचा विचारदेखील करू नये, उलट ती अधिक मजबूत करून दारूमुक्तीची वाटचाल बळकट करावी. याशिवाय शेजारच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी झाल्यापासून तिकडून इकडे येणारी बेकायदेशीर दारू थांबली आहे. म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी हटवू नये. गडचिरोली जिल्ह्यासारखे दारूमुक्ती अभियान तिथेही सुरू करावे, अशी मागणी गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांकडून होत आहे.

मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून अशा अर्थाचे सामूहिक प्रस्ताव जिल्हाभरातून होत आहेत. हजारो लोक त्यावर स्वाक्षरी करून आपले समर्थन जाहीर करीत आहेत. शेजारच्या चंद्रपूर जिल्ह्याचे आमदार व मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ‘चंद्रपूर व गडचिरोली’जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा विचार करण्यासाठी समिती बनवणार असा निर्णय गांधी जयंतीला घोषित केल्यापासून व आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी दारूबंदी उठविण्याची मागणी केल्यामुळे गावागावांत असंतोष आहे.

ठळक बातमी - जीवनसाथी गमावलेल्यांच्या कोरोनामध्येही जुळल्या मनाच्या तारा
 

ज्या हजारो स्त्रिया व गावकर्‍यांनी शासकीय दारूबंदीचा आधार घेऊन आपल्या प्रयत्नांनी गावातील बेकायदेशीर दारू बंद केली व त्यामुळे ७०० गावात दारू बंद झाली, ते या राजकीय हालचालींनी अजूनच जिद्दीला पेटून दारूबंदी वाचवण्याच्या प्रयत्नांना लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना आपल्या भावना कळविण्यासाठी प्रस्ताव करून पाठविण्यात येत आहेत. ११ आॅक्टोंबरपर्यंत तालुकानिहाय आरमोरी ६, कुरखेडा ३७, कोरची ३१, धानोरा ३८, गडचिरोली ४०, चामोर्शी १९, मुलचेरा ३३, एटापल्ली २८, भामरगड ५२, अहेरी २५ व सिरोंचा ७७ अशी एकूण ३८६ निवेदने पारित झाली आहेत.

दररोज रोज नवे प्रस्ताव

‘आदिवासी भागांसाठी पंचायतराज’ घटनादुरुस्तीनुसार आपल्या गावातील दारूसंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार आदिवासी गावांना आहेत. ते त्यांनी यशस्वीरीत्या लागू करून गाव दारूमुक्त केले. असे असताना दारू व्यापारातून पैसा कमावण्याच्या उद्देशाने काही राजकीय नेते ‘दारूबंदी उठवा, दारू पुन्हा सुरू करा’, अशी मागणी करीत असले तरी गावागावांत याला विरोध आहे. आदिवासी जिल्ह्यात लोकशाही व स्त्रियांना प्रबळ करणारी मोठी दारुमुक्ती चळवळ आहे. असे असताना मुंबईत बसून समिती स्थापन करण्याचे आदिवासीविरोधी कारस्थान कशाला करता, असा प्रश्न गडचिरोली जिल्ह्यातील संतप्त आदिवासी व स्त्रिया विचारात आहेत.