Union Budget 2020 : स्टार्टअप, स्टॅंडअपला आणखी आर्थिक बळ देण्याची गरज

नागपूर : युवकांच्या व्यावसायिक नवसंकल्पनांना मूर्त देण्यासाठी केंद्र सरकारने मुद्रा, स्टार्टअप, स्डॅंडअप यासराख्या काही चांगल्या योजना सुरू केल्या आहेत.
या योजनांमुळे काही चांगले व्यवसाय देशात सुरू झाले आहेत. या योजनांना बळ देताना पायाभूत सुविधा क्षेत्रात आगामी काही वर्षात 100 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्यावर्षी केली. मोदी-सरकार द्वितीयचा गेल्यावर्षी पहिला अर्थसंकल्प म्हणून देशाने त्याकडे बघितले.

गेल्या वर्षी छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी कंपनी कर कमी करण्यात आला. त्यानुसार 400 कोटी रुपये वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना 25 टक्के इतका कर भरावा लागला. तर अबकारी करात वाढ करण्यात आल्यामुळे पेट्रोल, डिझेल महागले. इतकेच काय तर सोन्यावरील आयात कर 10 वरून 12.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविल्याने सोन्यालाही तेजी आली. कृषी-ग्रामीण क्षेत्रात कुशल उद्योजक तयार व्हावेत, यासाठी 80 व्यापार इनक्‍युबेटर्सची व 20 तंत्रज्ञान व्यापार इनक्‍युबेटर ऍस्पायर योजनेंतर्गत स्थापना करण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली. पण वर्षभरात प्रत्यक्षात यापैकी किती इनक्‍यूबेटर स्थापन झाले हे सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सांगणे गरजेचे आहे. कारण स्टार्टअप इंडिया योजनेला बळ देताना केंद्र सरकार या उपक्रमामुळे देशातील सुमारे 75 हजार कुशल उद्योजकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार होत्या. अर्थात तसे अर्थमंत्री म्हणाल्या होत्या.

सविस्तर वाचा - union budget 2020 : महिला सुरक्षेसह आर्थिक सबलीकरणासाठी विशेष तरतूद असावी

पुढील दहा वर्षांच्या कालावधीत रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी 50 लाख कोटी रुपयांची गरज भासेल असे गेल्यावर्षी सीतारामन म्हणाल्या होत्या. त्यासाठी विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी खासगी क्षेत्राची मदत घेतली जाणार असून, उपनगरीय रेल्वेचा विकास करण्यासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल म्हणजे "एसपीव्ही'च्या माध्यमातून रॅपिड रिजनल ट्रान्स्पोर्ट सिस्टीम योजना राबविली जाईल. शिवाय रेल्वे स्थानकांच्या आधुनिकीकरणाची मोठी योजना चालूवर्षी हाती घेण्यात आली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती. या प्रकल्पात स्टार्टअप इंडिया अंतर्गत सुरू झालेल्या नवोदित उद्योजकांची मदत घेण्यात येईल असे त्यांनी सांगितल होते. प्रत्यक्षात या पायाभूत सुविधा उभारताना किती स्टार्टअपस्‌ला बळ मिळाले यासंदर्भात यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सांगणे गरजेचे आहे.

नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अमलांत आणणे, शालेय आणि उच्च शिक्षणात आमूलाग्र बदल करणे, डिजिटल शासनप्रणाली निर्माण करणे, संशोधन आणि नवशोधांवर भर देऊन नवोदितांच्या व्यवसायाला चालना देणे, संशोधनाला चालना देण्यासाठी, त्यातील समन्वयासाठी आणि त्यासाठी लागणार निधी पुरवण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशन स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली होती. या फाऊंडेशनची सध्यास्थितीबाबत अर्थमंत्र्यांनी आम्हाला सांगावे, निदान एवढीच आमची अपेक्षा आहे. कारण विविध मंत्रालयांकडून होणारे संशोधन निधींचे वाटप या फाऊंडेशनमार्फत होणार होते.
नव्या नोकऱ्यांसाठी तरुणांना कौशल्यांसह तयार करण्यावर 2019-2020 या आर्थिक वर्षात भर दिला जाणार होता. त्यात आर्टिफिशिअल इंटलिजन्स, रोबोटिक्‍स आणि भाषाकौशल्याचा समावेश होता. इंटरनेट ऑफ थिंक्‍स, बिग डाटा, थ्रिडी प्रिंटिंग, व्हर्च्युअल रिऍलिटी आदी आता नव्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा समावेश होता. अर्थात तसे अर्थमंत्री सितारामन यांनी स्पष्ट केले होते. या योजनेअंतर्गत 2019-20 आर्थिक वर्षात 400 कोटींचा निधी दिला जाणार होता. त्याचे काय झाले याबाबत अर्थमंत्र्यांनी सांगणे गरजेचे आहे.

शहरी आणि ग्रामीण भागाचे अंतर मिटवण्यासाठी आतापर्यंत दोन कोटी लोकांना डिजिटल साक्षर बनविण्यात आले असल्याचे सांगून सीतारामन म्हणाल्या की, कृषी क्षेत्रात व्यापक काम करण्याची गरज आहे. या क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ होईल या दृष्टीने आगामी काळात दहा हजार शेतकरी उत्पादक संघांची स्थापना केली करण्यात येईल. डाळींच्या उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण झाला असून, तेलबियांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असल्याचे गेल्यावर्षी सीतारामन यांनी सांगितल होते. अन्नदाता ऊर्जादाता होऊ शकतो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी स्टार्टअप इंडिया योजनेला बळ देण्यात येईल असे अर्थमंत्री म्हणाल्या होत्या. त्याचे काय झाले याबाबत त्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सविस्तर सांगावे.

अर्थसंकल्पात ज्या घोषणा होतात त्या देशाच्या हिताच्याच राहतात. मात्र त्याची अमलबजावणी किती प्रमाणात होते आहे. या योजनांची सध्यस्थिती काय आहे व नवोदित उद्योजक या योजनेशी कसे जोडू शकतात यासंदर्भात यंदाच्या अर्थसंकल्पावर भर द्यावा. शासकीय योजना घराघरापर्यंत पोहचविण्यासाठी तरतूद करवी एवढीच आमची इच्छा आहे.