Union Budget 2020 : प्रत्यक्षात खेड्यापाड्यापर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचणार का?

नागपूर : केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकात आरोग्यासंबंधीची तरतूद दरवर्षी वाढावी. आरोग्य सेवांच्या तरतुदी ठळक दिसाव्यात. परंतु देशात आरोग्यसेवांमधल्या तरतुदी अंदाजपत्रकात विखुरलेल्या दिसतात. एम्स उभारले म्हणजे आरोग्य सेवा सुदृढ झाली असे नाही. आरोग्य तरतूदीतून खेड्याकडे आरोग्यसेवा नेण्याचे दिशादर्शक चित्र दिसत नाही. आरोग्यनीतीमध्ये किंवा आरोग्यहमी मसुद्यात तसा स्पष्ट उल्लेख नसतो. प्रत्येक खेड्यात डॉक्‍टर जाणे शक्‍य नाही, परंतु खेड्याकडे चला यासाठी काहीतरी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

गतवर्षी आरोग्य व कुटुंबकल्याण, (18500 कोटी), आयुष (300 कोटी), एडस्‌ नियंत्रण ( 500कोटी), याशिवाय आदिवासी उपयोजना, बालविकास योजनांमधून आरोग्य सेवेचेच चित्र सुधारेल, असे चित्र दाखवले जाते. देशात दीड लाखापेक्षा जास्त ग्रामीण उपकेंद्रांना अधिक कार्यक्षम करून त्यांचे दवाखान्यामध्ये रुपांतर करून तेथे डॉक्‍टर पोहचवण्याची खरी गरज आरोग्य सेवेसाठी केलेल्या तरतुदीतून पारदर्शकपणे स्पष्ट दिसावी. मात्र, इन्शुरन्स कंपनीशी करार करून खेड्यातील गरिबांपर्यंत पोहचण्याचा गाजावाजा अर्थसंकल्पातून केला जातो, परंतु प्रत्यक्षात गावखेड्यातील गरीब शहरात आला तर याचा लाभ मिळतो, त्याच्या तालुक्‍यात त्याला मेडिकल इन्शुरन्संचा लाभ मिळाल्यास वैद्यकीय सेवा अधिक लोकाभिमूख होईल.

- Union Budget 2020 : बांधकाम साहित्यावरील जीएसटी कमी करावा

मात्र विमा कंपनी आणि ग्राहक असे चित्र आरोग्य सेवेत शहरात निर्माण झाले असल्याने खासगी विमाक्षेत्र लाभदायी ठरते. नागरिकांना, ज्येष्ठांना स्वत:ची वैद्यकीय सुरक्षा (खर्चाची सुरक्षा) स्वत: घेता यावी यासाठी नव्या संकल्पना व दिशा अंदाजपत्रकातून दिसायला हव्यात.

प्रत्येक घरात सामूहिक इन्शुरन्स योजना राबवण्यासाठी कुटुंबासाठी हेल्थकार्ड तयार व्हावे. प्राथमिक आरोग्यसेवेचे पुनरुज्जीवन, धर्मादाय व रास्त दराने सेवा प्रदान करणाऱ्या रुग्णालये तालुका स्तरावर पोहचवण्याची गरज आहे.

बदलत्या काळात आरोग्य सेवेसमोर आव्हाने
21 व्या शतकात जगावर हवामानविषयक संकट निर्माण झाले आहे. अशावेळी संघर्ष आणि संकटात सापडलेल्या प्रदेशांमध्ये आरोग्य सेवा पुरविणे हे मोठे आव्हान असते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, हवामानातल्या बदलांमुळे गतवर्षी सुमारे 7 दशलक्ष लोक नकारात्मकदृष्ट्या प्रभावित झाले आहेत. तसेच इतर धोक्‍यांमध्ये इन्फ्लूएंझा आजाराचा उद्रेक आणि एचआयव्ही, मलेरिया आणि क्षयरोग सारख्या संक्रामक रोगांचा प्रसार हे समाविष्ट आहेत.

- "घरघर' मोदी : फाइव्ह ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न अन् आर्थिक पाहणी अहवाल

नॉन कम्युनिकेबल डिसिज असलेले पक्षघात, हृदयविकार, कॅन्सर, श्वसनाचे रोग या आजारांमुळे होणारे मृत्यू वाढले आहेत. त्यात प्रत्येक शहरात वायू प्रदूषणाची पातळी वाढल्यामुळे अनारोग्य पसरत आहे. अशावेळी उपचारांची उपलब्धता वेळेवर नसते. भविष्य काळात सर्वात मोठे आव्हान संसर्गजन्य रोगावर प्रतिबंध मिळवण्यासोबतच साथीच्या रोग निर्मुलनासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होत आहे, ही सर्वात मोठी गंभीर परिणाम साधणारी आहे.

पौगंडावस्थेचे जनजागरण हे आव्हान अजूनही वैद्यक सेवेपुढचे आव्हान आहे. प्रतिजैविकांना आणि इतर औषधांना होणाऱ्या प्रतिरोधाचा धोका लक्षात घेत ही जबाबदारी वैद्यक तज्ज्ञांनी कर्तव्य म्हणून स्वीकारण्याची गरज आहे. प्रत्येक जिल्हा स्तरावर वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय उभारल्यास तेथे पुरशा सोयी उपलब्ध करून कम्युनिकेबल आणि नॉन कम्युनिकेबल डिसिजवर योग्य उपचाराची यंत्रणा उभारावी. यासाठी योग्य ती आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. ती अंमलात आणावी तरच अंदाजपत्रकातून आरोग्याची हमी दिल्याचे समाधान मिळेलच. अन्यथा केवळ कागदावर आरोग्याचा आलेख उभा करून आडव्या उभ्या रेषांमध्ये हे हरवेल.