कष्टकरी हातांना काम देणारा महाराष्ट्राचा द्रष्टा माजी मुख्यमंत्री

पुसद (जि. यवतमाळ) : महाराष्ट्रात 1972 मध्ये दुष्काळाचा वणवा पेटलेला. खायला अन्नाचा कण नाही, हाताला काम नाही, अशी भयावह स्थिती. खंबीर मनाचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक तसूभरही डगमगले नाहीत. त्यांनी राज्यभर दौरे केलेत. लोकांना धीर दिला. महाराष्ट्र अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याची भीष्मप्रतिज्ञा केली. त्याचवेळी मजुरांच्या हातांना काम देण्यासाठी रोजगार हमी योजना सर्वशक्तीने राबविली. या योजनेतून रोजगार तर मिळालाच, सोबतच विकासकामांना चालना मिळाली. पुढे ही योजना केंद्राने स्वीकारली. आज ती 'मनरेगा' स्वरूपात देशातील रोजगाराची वाहिनी बनली आहे.

रोजगाराची हमी देणाऱ्या या योजनेची कल्पना सुरुवातीला वसंतरावांचे सहकारी वि. स. पागे यांनी मांडली. यशवंतराव मोहिते यांनी योजनेत मूलभूत बदल सुचविले. तर या योजनेसाठी पैसा उभा करण्याच्या 'कर प्रस्तावा'ला विरोधी पक्ष नेते कृष्णराव धुळप यांनी व्यापक भूमिकेतून सभागृहात पाठिंबा दिला. या विधेयकासाठी वसंतरावांनी सारथ्य केले. योजनेचा तपशील ठरविण्यासाठी सतत सात रात्री बैठका बोलविल्या. त्या चारचार तास चालल्या आणि शेतमजुरांच्या हातांना काम देणारी ही परिपूर्ण योजना महाराष्ट्रात 1969 मध्ये मंजूर झाली व 26 जानेवारी 1969 रोजी कायदा पारित झाला. एसटीच्या तिकीटामागे असलेला 15 पैसे अधिभार रोजगार हमी योजनेसाठी विधानसभेने एकमताने मंजूर केलेला कर आहे. या योजनेसाठी शंभर कोटी रुपयांची आवश्‍यकता असताना या करातून पहिल्याच वर्षी 158 कोटी रुपये जमा झाले व योजनेला गती मिळाली.

या योजनेतून गेल्या चाळीस-पंचेचाळीस वर्षांत प्रभावी कामे झालीत. दुष्काळी भागात पाझर तलाव, साठवण तलाव, रस्ते, विहीर खोदणे, जमीन सपाटीकरण अशी शेकडो कामे उभी राहिलीत. लक्षावधी हातांना काम देणारी ही रोजगार हमी योजना आज भक्कमपणे उभी असून, मागेल त्याला काम पुरवीत आहे. या योजनेचे यश लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने योजना नव्या स्वरूपात मांडली असून, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना (मनरेगा) या नावाने देशभर राबविण्यात येत आहे. खरे तर, वसंतराव नाईक यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी अनेक योजना राबविल्या. हातांना काम देणारी योजना शेती व्यवस्थापनासाठी योग्य पद्धतीने वापरली गेल्यास शेतीचे अर्थकारण बळकट झाल्याशिवाय राहणार नाही. वसंतराव नाईक यांच्या दूरदृष्टीतून साकारलेली रोजगार हमी त्यांच्या द्रष्टेपणाची साक्ष पटविते. वसंतराव नाईक यांच्या दूरगामी निर्णयाचा हा परिपाक असून, की हमी योजना संपूर्ण देशाला दिशादर्शक ठरली आहे. नुकत्याच लॉकडाउनमध्ये घरी परतलेल्या मजुरांना या योजनेतून दिलासा मिळाला आहे.

अशी जन्मली रोजगार हमी!
तासगावचे स्वातंत्र्यसेनानी वि. स. पागे पत्नीला म्हणाले की, घरात किती पैसे आहेत? प्रभाताई उत्तरल्या, 700 रुपये. त्यावर साहेबांनी विचारणा केली- 'त्यातून शेतावर किती गडी राबू शकतील?' घरातून उत्तर आले.' वीस दिवस चौदा-पंधरा गडी सहज लावता येतील'. ही गोष्ट 1965 मधील. शेतमजूर लावून घ्या, असे सांगून ते मुंबईला निघून गेलेत. त्यांनी लगेच मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना पत्र लिहिले. " माननीय मुख्यमंत्री वसंतरावजी, माझ्या शेतावर सातशे रुपयांत चौदा-पंधरा दिवसांत वीस गडी मजुरीला लावता आले. 100 कोटी रुपये बाजूला काढलेत, तर किती मजुरांना काम देता येईल?" रोजगार हमी योजनेचा जन्म या चार ओळींच्या पत्रातून झाला. नाईक साहेबांनी पागे यांना बोलावून घेतले. मजुरांच्या हातांना काम देणारी योजना छान होती. पुढे शंभर कोटी आणायचे कोठून, हा प्रश्न वसंतरावांनी द्रष्टेपणाने सोडविला आणि ही कल्याणकारी योजना महाराष्ट्रात सुरू झाली. आज त्या देशात राबविल्या जात आहेत.