वैनगंगा-नळगंगा लिंक प्रोजेक्ट कागदावरच!

अकोला : पश्‍चिम विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प वरदान ठरणारा आहे. या प्रकल्पाच्या प्रस्तावावर 1990 पासून ते 2017 पर्यंत बरेच काम झाले. मात्र आजही हा प्रस्ताव कागदावरच आहे. विधिमंडळाच्या सोमवारपासून सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतुद करून घेत पश्‍चिम विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी प्रयत्न होतील, अशी अपेक्षा या भागातील शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालय आणि केंद्रीय जल समितीने 1980 मध्ये नदी जोड प्रकल्पावर चर्चा सुरू केली होती. 17 जुलै 1990 रोजी यात काही अभ्यासपूर्ण तथ्य मांडण्यात आले होते. 1990 पासून त्यावर प्रत्यक्षात काम सुरू झाले. जून 2005 मध्ये आंतरराज्य नदी जोड प्रकल्पाबाबत शक्यता तपासून बघण्यात आली. त्यानंतर नऊ राज्यांनी 47 प्रस्ताव सादर केले. त्यात महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, ओडिसा, राजस्थान, झारखंड, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि छत्तिशगड या राज्यांचा समावेस होता. 11 मे 2011 पासून त्यावर प्रत्यक्षात काम सुरू झाले. महाराष्ट्रातही 2009 पासून नदी जोड प्रकल्पाच्या प्रस्तावावर काम सुरू झाले होते. जून 2009 मध्ये काही प्रस्ताव तयार करण्यात आले. त्यात कन्हान-वर्धा, वैनगंगा-नळगंगा-पूर्णा-तापी, इंद्रावती-वर्धा किंवा वर्धा-पैनगंगा यापैकी एक प्रस्ताव मांडण्याबाबत चर्चा झाली. अखेर वैनगंगा (गोसेखुर्द)-नळगंगा (पूर्णा) या प्रस्तावावर सहमती झाली. प्राथमिक प्रस्ताव तयार करून संपूर्ण प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू झाले होते. गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यातून 478 किलोमीटरच्या कॅनलद्वारे पाणी नळगंगा नदीपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देश या प्रकल्पामागे आहे. हा कॅनल नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुलडणा जिल्ह्यातील नद्यांना जोडणार आहे. त्याचे लिंक कॅनल हे नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशीम, अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यात राहणार असल्याने पश्‍चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांना या प्रकल्पाचा फायदा होणार आहे. त्यात गोसेखुर्द ते वर्धापर्यंत 186 आणि वर्धा ते नळगंगापर्यंत 292 किलोमीटर कॅनलचे काम या प्रकल्पात प्रस्तावित असल्याने सिंचनाचा मोठा अनुशेष दूर होणार आहे.

तीन लाख 71 हेक्टरवर सिंचनासाठी 53 हजार कोटी खर्च
नदी जोड प्रकल्पाची प्रस्तावित लांबी 478 किलोमीटर असून, तेव्हापासून अंदाजे खर्च 53 हजार 725 करोड अपेक्षित आहे. राज्यात नागपूर-मुंबई मार्गासाठी 55,335 करोड आणि बांद्रा-वर्सवा सी लिंकसाठी 11,332 करोड रुपये खर्च केले जात आहे. त्या तुलनेत संपूर्ण पश्‍चिम विदर्भ व पूर्व विदर्भातील काही भागातील 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणणाऱ्या या प्रकल्पासाठी होणारा खर्च हा कमीच आहे. सिंचना बरोबर घरगुती व औद्योगिक वापरासाठीसुद्धा पाणी उपलब्ध होईल.

लोकप्रतिनिधींची डोळेझाक का?
पश्‍चिम विदर्भातील अकोला आणि वाशीम या कायम दुष्काळी जिल्ह्यातील पाण्याचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी ठरणारा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पावर प्रस्तावित प्रकल्प अहवालानुसार प्रत्यक्ष काम सुरू व्हावे यासाठी केंद्र सरकारकडे पश्‍चिम विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी मागणी रेटून धरण्याची गरज आहे. परंतू, कोणतेही व्हिझन नसलेल्या लोकप्रतिनिधींचे या प्रकल्पाकडे डोळेझाक होताना दिसत आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात हा मुद्दा पश्‍चिम विदर्भातील अभ्यासू आमदार मांडतील का, असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा 
पश्‍चिम विदर्भातील सिचंनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पावर काम सुरू होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणे आणि राज्य शासनानेही त्यासाठी काही निधीची तरतुद करणे आवश्‍यक आहे.
- डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ