गडचिरोली तहसील कार्यालयाच्या आवारात पाण्याचा अपव्यय, पाइपलाइन फुटल्याने धो धो वाहतेय पाणी

गडचिरोली : सरकारचे विविध विभाग नागरिकांना नेहमी ‘जल है तो जीवन है', ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा' असे नारे देत असतात. मात्र, स्वत: कधीही पाण्याचे महत्त्व जाणून घेत नाहीत. येथील तहसील कार्यालयाबाबत असा प्रकार घडत आहे. कार्यालयाच्या परिसरात पाणीपुरवठ्याचा पाइप फुटला असून शेकडो लिटर पाणी नाहक व्यर्थ नालीत जाताना दिसत आहे.

येथील तहसील कार्यालय व उपविभागीय कार्यालयापुढे असलेल्या नालीच्या काठानेच पाणीपुरवठ्यासाठी पाइप लावण्यात आले आहेत. मात्र, यातील पाइपला मोठे भोक पडले असून त्यातून पाण्याची धार धो धो वाहत असते. पण, जे तालुक्‍याच्या सर्व समस्यांचे निवारण करण्याचे केंद्र आहे, अशा तहसील कार्यालयाला किंवा उपविभागीय कार्यालयाला हे वाया जाणारे पाणी अजिबात दिसत नाही.

जाणून घ्या : सिरोंचामध्ये फक्त एकमेव टॉवर, मोबाईलला नेटवर्क मिळेना

येथे अनेक अधिकारी, कर्मचारी आहेत. पण, कोणीही या पाइपची डागडुजी करण्याची किंवा पाइपलाइन बदलण्याची तसदी घेतली नाही. गडचिरोली जिल्ह्याच्या अतिदुर्गम भागांत अनेक गावांमध्ये आजही साधी पाणीपुरवठ्याची योजना नाही. या गावातील नागरिकांना नदी, विहीर, हातपंपाच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. काही गावांतील नागरिकांना पाण्यासाठी जंगलातील झरे शोधावे लागतात.

मुबलक पाण्याची कदर नाही

उन्हाळ्याच्या दिवसांत डबक्‍यातील गढूळ पाण्याने तहान भागवावी लागते. आरमोरीसारख्या शहरातसुद्धा पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असल्याने येथील नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. पण, गडचिरोली शहरात मुबलक पाणी उपलब्ध असताना त्याची कदर होताना दिसत नाही. प्रशासकीय स्तरावरही कमालीची उदासीनता दिसून येते. येथे काही ठराविक वेळेस नाही, तर अगदी दिवसभर पाइपचे शुद्ध पाणी घाण असलेल्या नालीत वाहताना दिसते. यात मानवाला जीवन देणाऱ्या पाण्याचा अपमान आणि अपव्यय दोन्ही होत आहे. त्यामुळे या पाइपची दुरुस्ती तत्काळ करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

अवश्य वाचा : महाराष्ट्र दिनापासून नागपूर-शिर्डी वाहतूक; बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाच्या पाहणीनंतर मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मोहिमेची आवश्‍यकता…

अनेक नागरिक नळांना तोट्या लावत नाहीत. त्यामुळे नगरपालिका प्रशासनाचे पथक त्यांच्यावर कारवाई करते. पण, शासकीय कार्यालयांमध्ये होणाऱ्या पाण्याच्या अपव्ययाबद्दल कोणताच विचार होताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारी कार्यालयांमध्येही अशा प्रकारच्या अपव्ययाचा शोध घेऊन कारवाईची मोहीम राबविण्याची गरज आहे.
 

(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)