कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत आम्ही सकारात्मक : आयजीपी व्हटकर

अनिल कांबळे
मंगळवार, 22 जानेवारी 2019

नागपूर : पोलिस दलातील राज्य लोकसेवा आयोगाची अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांना पोलिस उपनिरीक्षक पद देण्याबाबत महासंचालक कार्यालय सकारात्मक आहे. त्यांच्या सेवाजेष्ठता यादीवर नव्याने काम सुरू आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने नियमानुसार पोलिस कर्मचाऱ्यांना पोलिस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक (आस्थापना शाखा) राजकुमार व्हटकर यांनी "सकाळ'ला दिली. 

नागपूर : पोलिस दलातील राज्य लोकसेवा आयोगाची अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांना पोलिस उपनिरीक्षक पद देण्याबाबत महासंचालक कार्यालय सकारात्मक आहे. त्यांच्या सेवाजेष्ठता यादीवर नव्याने काम सुरू आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने नियमानुसार पोलिस कर्मचाऱ्यांना पोलिस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक (आस्थापना शाखा) राजकुमार व्हटकर यांनी "सकाळ'ला दिली. 

पोलिस विभागातील अनुभवी पोलिस कर्मचाऱ्यांना अधिकारी दर्जा मिळावा, यासाठी माजी पोलिस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी 2013 मध्ये राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत अर्हता परीक्षा घेण्यात आली. यामध्ये राज्यातून जवळपास 18 हजार पोलिस कर्मचारी उत्तीर्ण झाले होते. 2013 ते 2018 पर्यंत नऊ वेळा टप्प्याटप्प्याने पोलिस कर्मचाऱ्यांना सेवाजेष्ठता यादीनुसार पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. आयजीपी राजकुमार व्हटकर म्हणाले की, आगामी काळात होणाऱ्या पीएसआय पदाच्या भरतींमध्ये 25 टक्‍के जागा परीक्षा उत्तीर्ण पोलिस कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात येणार आहे. राज्यात पीएसआयची केवळ 9 हजार 700 पदे मंजूर आहेत. त्यामुळे रिक्‍त जागी भरती झाल्यानंतर अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांना संधी देण्यात येईल. महासंचालक कार्यालय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत सकारात्मक आहे. आयजीपी व्हटकर यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे शेकडो पोलिस हवालदारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. 

अनेकांची नावे यादीतून गायब 
राज्याचे तत्कालिन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्या संकल्पनेतून पोलिस कर्मचाऱ्यांना पोलिस उपनिरीक्षक पदाची बढती मंजूर झाली होती. आर.आर. पाटील यांनी राज्यपालांकडून पदे मंजूर केली होती. अर्हता परिक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतर जेव्हा यादी प्रकाशित करण्यात आली, त्या यादीत अनेकांची नावे समाविष्ठ करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे सुरूवातीपासून यादीत घोळ झाला होता, हे स्पष्ट होते. 

लोकसंख्या वाढली... पदे मात्र तेवढेच 
राज्याच्या 1984 च्या जनगणनेनुसार असलेल्या लोकसंख्येनुसार 9 हजार 700 पोलिस उपनिरीक्षक पदे भरण्यात आले. जवळपास 34 वर्षांनंतर राज्याची लोकसंख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे. मात्र, पोलिस उपनिरीक्षकांची संख्या तेवढीच आहे. गृहमंत्रालयाने लोकसंख्येच्या प्रमाण लक्षात घेता जवळपास 7 ते 8 हजार पोलिस उपनिरीक्षकांची गरज आहे. 

Web Title: we are positive for our colleagues promotion says IGP Rajkumar Vhatkar