काय? पूरक आहाराचा भार मुख्याध्यापकांवर

नागपूर : दुष्काळग्रस्त गावातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत द्यावयाच्या पूरक आहाराचे अनुदान दोन महिन्यांपासून शाळांना उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे योजनेचा खर्च मुख्याध्यापकांना करावा लागत असल्याने त्यांची आर्थिक कुचंबणा होत आहे.
सरकारने घोषित केलेल्या दुष्काळग्रस्त गावातील शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना उन्हाळ्याच्या सुटीत शालेय पोषण आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, उन्हाळ्याच्या सुटीत विद्यार्थी शाळेत उपस्थित राहत नाहीत म्हणून शाळा सुरू झाल्यानंतर नियमित पोषण आहारासोबत आठवड्यातून तीन दिवस पूरक आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना दूध, फळे व अंडी असा पूरक आहार देण्यात येतो. यासाठी प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी पाच रुपये एवढे अनुदान देय आहे.
नागपूर जिल्ह्यात पंचायत समिती हिंगणा, उमरेड, कळमेश्‍वर व काटोलमधील काही गावातील शाळांमध्ये ही योजना राबविली जात आहे. शाळा सुरू होऊन दोन महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी लोटला. परंतु, या योजनेचे एक रुपया अनुदान अजूनपर्यंत प्राप्त झालेला नाही. योजनेचा निधी सरकारकडून जिल्हा परिषद स्तरावर बऱ्याच दिवसांपूर्वीच उपलब्ध करून दिल्याची माहिती सूत्राने दिली.