काय सांगता? पुसदचा कापूस दारव्ह्याला, नेरचा वणीला 

यवतमाळ : कापूस पेरणीच्या हंगामात शेतकरी कापूस विकतो आहे. कापूस विकण्यासाठी त्याला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. प्रशासकीय चुकांमुळे कापूसकोंडी निर्माण झाली आहे. ही कापूसकोंडी कृत्रिम आहे. परिणामी, व्यापारी, बाजार समिती व ग्रेडरच्या अडकित्त्यात शेतकरी भरडला जात आहे. 

खरेदी करण्यास दिला नकार 
नेर तालुक्‍यातील अडगाव खाकी येथील प्रदीप प्रल्हाद साबळे या शेतकऱ्याने नेरवरून 170 किलोमीटर लांब अंतर असलेल्या वणी येथे दोन दिवसांपूर्वी कापूस विक्रीसाठी नेला होता. वणीत सीसीआयची कापूस खरेदी सुरू आहे. नेर येथील शेतकऱ्यांसाठी वणी हे सेंटर देण्यात आले आहे. त्याठिकाणी ग्रेडरने ग्रेडिंग करून त्या शेतकऱ्याचा 10 क्विंटल 85 किलो कापूस "सीसीआय'च्या 5 हजार 325 रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी केला. उर्वरित 17 क्विंटल कापूस झोडा असल्याने सांगून खरेदी करण्यास नकार दिला. तसेच उर्वरित कापूस खासगी व्यापाऱ्यांना विकण्यास सांगितल्याचा आरोप शेतकऱ्याने केला आहे. ग्रेडर आपली फसवणूक करीत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे त्या शेतकऱ्याने आपुलकी फाउंडेशनचे पुणे येथील उद्योजक अभिजित फाडके यांना या अन्यायाबाबत माहिती दिली. त्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मनीष जाधव यांना सदर शेतकऱ्यास मदत करण्यास सांगितले. त्यानंतर त्या शेतकऱ्याला मदतीसाठी वणीचे आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार व पत्रकार बांधव पुढे आले. प्रयत्न करूनही त्या शेतकऱ्याचा कापूस मात्र वणीत खरेदी करण्यात आला नाही. ग्रेडरने आपली ताठर भूमिका कायम ठेवली. बाजार समितीने कानावर हात ठेवले आणि व्यापाऱ्यांनी आमचा काहीच संबंध नसल्याचे सांगितले. मात्र, ही घटना किसान कॉंग्रेसचे विदर्भ अध्यक्ष व शेतकरी नेते देवानंद पवार यांच्या कानावर येताच त्यांनी पीडित शेतकऱ्याशी संपर्क साधला. त्यांनी कापसाच्या गाडीसह येथील डीडीआर कार्यालय गाठून आंदोलन केले. अखेर तोच परत केलेला कापूस यवतमाळात सीसीआयने खरेदी केला. 

हे वाचा— काही म्हणतात, सुरू करा, तर काहींची ना ना ना, करायचे तरी काय? 

कापसाच्या भावात तफावत 
वणीत खाली केलेल्या 10 क्विंटल 85 किलो कापसाला प्रतिक्विंटल 5 हजार 140 रुपये भाव मिळाला, मात्र वणीतून परत आणलेल्या कापसाला यवतमाळ येथे सीसीआयने 5 हजार 325 रुपये प्रतिक्विंटल भाव दिला. या घटनेवरून शेतकऱ्यांची कशी फसवणूक सुरू आहे, हे लक्षात येत असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्याने व्यक्त केली आहे. अखेर वणीतून नाकरलेला कापूस यवतमाळात सीसीआयनेच खरेदी केला. त्यामुळे ग्रेडरचा दुटप्पीपणा समोर आला आहे. अनेकांनी प्रयत्न केल्याने ही एका शेतकऱ्याची समस्या सुटली. मात्र, अशी समस्या एका शेतकऱ्याची नसून जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांची आहे. यंदा कापूस खरेदी करण्यात प्रशासन माघारले आहे. त्याला कोरोनाचे संकट हे कारण असले तरी कुठेतरी प्रशासकीय यंत्रणेचे नियोजन गडगडल्याचे दिसून येत आहे. पुसदचा कापूस दारव्ह्याला विकला जात आहे. नेर, दिग्रस व आर्णीचा कापूस वणीला विकला जात आहे. जिनिंग प्रेसिंगचे मालक प्रशासनाला सहकार्य करताना दिसत नाही. त्यामुळे कापूसकोंडी निर्माण झाली. याचा फायदा व्यापारी व कापूस खरेदी करणारी यंत्रणा घेताना दिसत आहे. नुकसान मात्र शेतकऱ्यांचेच होत आहे. आजही हजारो शेतकऱ्यांच्या घरी कापूस साठवलेला आहे. एकट्या नेर तालुक्‍यातील सुमारे पंधराशे शेतकऱ्यांकडे कापूस पडून असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा प्रश्‍न खरे तर शासनाने प्राधान्यक्रमाने सोडवून शेतकऱ्यांना न्याय देणे गरजेचे आहे. याबाबत शेतकरी नेते किशोर तिवारी म्हणाले की, कापूस खरेदी व सोयाबीनच्या दुबार पेरणीबाबत मुख्यमंत्र्यांना व संबंधित यंत्रणेला माहिती देण्यात आली आहे. यात सूसूत्रता आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाईल, असे तिवारी यांनी सांगितले. 

हे वाचा—भयानक! लग्नाचे आमिष दाखवून राजस्थानमध्ये होतेय महिलांची तस्करी 
 

कापसाचा वाहतुकीसाठी दहा हजाराचा खर्च 
नेर ते वणी हे अंतर 170 किलोमीटर आहे. तेथे कापूस विक्रीला नेण्यासाठी वाहन भाड्याने करावे लागते. कापसाची वाहतूक करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दोन क्विंटलची रक्कम दहा हजार रुपये खर्च घालावी लागते. दोन दिवस उपासीतापासी राहावे लागते. त्याठिकाणी ग्रेडरने कापूस नाकारला की मग मागेल त्या भावात खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकावा लागतो. अशा प्रकारे शेतकरी नागवला जात आहे. 

वणी केंद्रावर सीसीआयची कापूस खरेदी सुरू 
सद्य:स्थितीत जिल्ह्यातील वणी, राळेगाव व झरीजामणी या 'सीसीआय'च्या कापूस खरेदी केंद्रावरील खरेदी संपलेली आहे. त्यामुळे त्याठिकाणी जिनिंग उपलब्ध आहे. त्यांची क्षमताही भरपूर असून शेडची व्यवस्था आहे. तर, पणनच्या इतर केंद्रांवरील कापूस खरेदी केंद्रावर सुविधा नसल्याने व जिनिंग मालक कापूस खरेदीस उत्सूक नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यात वणीचे एकच कापूस खरेदी केंद्र सुरू आहे. शासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील कापूस खरेदी 5 जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे पणनच्या केंद्रावरील कापूस गाड्यांसाठी वणीचे सेंटर दिले आहे. त्यामुळे नेर, दारव्हा, दिग्रस, बाभूळगाव या तालुक्‍यातील शेतकरी वणी येथे नेत आहेत. 

यंदा जिल्हा प्रशासनाचे कापूस खरेदीचे नियोजन फसले आहे. त्यांच्या चुकीचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. दुबार पेरणीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यांना धीर देणे गरजेचे आहे. कापूस खरेदी करताना शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये, याची प्रशासनाने काळजी घेणे गरजेचे आहे. 
-देवानंद पवार, अध्यक्ष, किसान कॉंग्रेस कमिटी.